कोरोना संकट : दिव्यांग व्यक्तींसाठी जीवनावश्यक वस्तूंचे घरपोच वाटप

दिव्यांगांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंचे घरपोच वाटप

Updated: Mar 27, 2020, 09:17 AM IST
कोरोना संकट : दिव्यांग व्यक्तींसाठी जीवनावश्यक वस्तूंचे घरपोच वाटप  title=

मुंबई : कोरोनावर मात करण्यासाठी शासनाने संचारबंदीची घोषणा केली आहे. यानंतर आता जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने २४ तास खुली ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी घरातील एका व्यक्तीनेच जाऊन वस्तू घरेदी कराव्या आणि गर्दी टाळावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. या काळात दिव्यांग व्यक्तींना अनेक समस्येंना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगाना येणाऱ्या संभाव्य अडचणी लक्षात घेता त्यांच्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचे घरपोच वाटप केले जाईल. तसेच टोल फ्री नंबरवर संपर्क करून मदत मिळवता येईल असे आश्वासन राज्यमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहे. 

संचारबंदीच्या काळात समाजातील कोणत्याही घटकाला अडचण येऊ नये याची खबरदारी महाविकासआघाडी सरकार घेत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील दिव्यांगांसाठी शासनाने काही दूरध्वनी क्रमांक जाहीर केल्याचे मुंडे म्हणाले.

दिव्यांगांनी अडचणीच्या काळात आपल्या विभागानुसार पुढील दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क करावा असे ट्वीट मुंडे यांनी केले आहे. स्वत:चे एका महिन्याचे वेतन कोरोनाच्या लढ्यासाठी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादीचा निर्णय 

देशातील कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मोदी सरकारला मदत करायचे ठरवले आहे. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार आणि आमदारांचे एका महिन्याचे वेतन सरकारच्या तिजोरीत जमा केले जाणार आहे. शरद पवार यांनी गुरुवारी संध्याकाळी ट्विट करून ही माहिती दिली.

त्यानुसार, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचे आमदार आपले वेतन 'मुख्यमंत्री सहायता निधी' तर संसदेतील राष्ट्रवादीचे खासदार  आपला एका महिन्याचा पगार 'पंतप्रधान सहायता निधी'साठी देतील. त्यासाठी सर्वांनी आपले धनादेश जयंत पाटील यांच्याकडे जमा करावेत, असा आदेश शरद पवार यांनी दिला.

या अभूतपूर्व संकटात राष्ट्रवादी काँग्रेस जनतेसोबत ठाम उभी आहे. आमची सामाजिक जबाबदारी म्हणून आम्ही वेतन दान करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही पवारांनी सांगितले. 

तत्पूर्वी केंद्र सरकारकडून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १ लाख ७० हजार कोटीचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले.

या माध्यमातून केंद्र सरकारने शेतकरी, बांधकाम मजूर, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, महिला, नोकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.