Mayor Election : आता थेट जनतेतून महापौर, भाजपच्या आग्रहानंतर मोठे संकेत

Mayor Election : महापौर निवडीसंदर्भातली आताची मोठी बातमी. सरपंच, नगराध्यक्षाप्रमाणे थेट जनतेतून महापौराची निवड (Mayor is elected by the people) व्हावी यासाठी भाजप (BJP) आग्रही आहे. ( Maharashtra Political News) राज्यात एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यावर पुन्हा सरपंच आणि नगराध्यक्षाच्या निवडणुका थेट होत आहेत. याचधर्तीवर आता महापौरांचीही निवड थेट होण्याचे सकारात्मक संकेत आहेत. (Mayor will be possibility directly elected by the people In Maharashtra)

तसेच महापौर पदाचा कालावधी अडीचऐवजी पाच वर्षांचा होण्याची शक्यता आहे. कॅगकडून राज्य सरकारला तशी शिफारस केली असून, त्यावर उचित निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. विधानपरिषदेत प्रसाद लाड यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला, यात कॅगने महापौर थेट जनतेतून निवडावा आणि त्याचा कालावधी 5 वर्षांचा असावा, असे म्हटले होते. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस राज्याला केली आहे काय, असा सवाल विचारला. याबाबत अशी शिफारस राज्याला प्राप्त झाल्याचे लेखी उत्तर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे.

काय म्हटलेय कॅगने?

देशात जवळपास 15 शहरांत थेट जनतेतून महापौर निवडला जात आहे. ही निवड पाच वर्षांसाठी असते. जनतेतून निवडून आलेल्या महापौरांना अनेक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर राज्यातील महापौरांची निवड थेट जनतेतून करावी, त्याला कार्यकारी अधिकार देण्यात यावेत आणि त्यांची निवड पाच वर्षांसाठी करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी, अशी शिफारस भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी (कॅग) केली आहे.

सध्याच्या महापौरांना कोणतेही अधिकार नाहीत आणि त्यांची निवड पाच वर्षाऐवजी अडीच वर्षासाठीच केली जात आहे.त्यामुळे नागरी संस्थांना सक्षम करण्यासाठी आणि विकासकामे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी घटनेप्रमाणे आरक्षण देतानाच महापौरांना पाच वर्षाचा कालावधी देऊन कार्यकारी अधिकार प्रदान करावेत आणि थेट जनतेतून निवड करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींचा राज्य सरकारने विचार करावा, असे कॅगने स्पष्ट म्हटले आहे.

कॅगचा अहवाल विधिमंडळात सादर 

कॅगचा याबाबतचा अहवाल गुरुवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. त्यात नागरी संस्था संदर्भात शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था तेव्हाच प्रभावीपणे काम करु शकतील जेव्हा त्यांना सक्षम केले जाईल. यासाठी भारत सरकारने 2003 मध्ये आणि प्रशासनिक सुधारणा आयोगानेसुद्धा 2007 साली महापौरपद, नगराध्यक्ष यांचा कालावधी महानगरपालिकेच्या कालावधीइतका पाच वर्षाचा असला पाहिजे, तसेच महापौर, नगराध्यक्ष हेच पालिका, परिषदेचा मुख्य कार्यकारी असला पाहिजे आहे, अशी शिफारस केली होती.