Buldhana News : सब्र का फल मीठा होता है... अशी म्हण आहे. या म्हणीचा प्रत्यक्षात अनुभव बुलढाणा येथील एका 70 वर्षांच्या आजीबाईंना आला आहे. वयाच्या 70 व्या वर्षी आजीबाईंना शासकीय योजनेतून 8 लाखांचा ट्रॅक्टर मिळाला आहे. या ट्रॅक्टरमुळे आजी बंपर कमाई करत आहेत.
विकसित भारत संकल्प यात्रेचा बुलढाण्यातील टप्पा सुरू झाला आहे. ग्रामीण आदिवासी आणि शहरी भागातील नागरिकांना सरकारच्या योजनांची माहिती व्हावी त्यांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरू केली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातल्या अंबाशी गावच्या कूसुम बाई गायकवाड यांना शासकीय योजनेतून हा ट्रॅक्टर मिळाला आहे.
कूसुमबाई यांच्या घरी आठ एकर शेती आहे. मात्र, शेती करणे हे आजकाल सोपे राहिले नाही. मजुरांचा खर्च, पेरणीचा आणि कोळपणीचा खर्च पाहता शेती करणे अवघड झाले आहे. मात्र, शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून त्यांना ट्रॅक्टर मिळाला आहे.
आठ लाखांच्या ट्रॅक्टरवर त्यांना तब्बल दीड लाखांची सबसिडी मिळाल्याने त्यांचा अधिक फायदा झाला आहे. एवढेच काय आठ आठ दिवस शेतीसाठी भाड्याने सांगितलेला ट्रॅक्टर येत नसल्याने कामे खोळंबत होती. मात्र, आता घरचा ट्रॅक्टर शेतात उभा राहिल्याने कुसुम बाईंची शेतीची कामे सोयीस्कर झाली. यात भर म्हणजे ट्रॅक्टर भाड्याने देऊन त्यातूनही त्यांना आता चांगलं उत्पन्न मिळत आहे.
केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमुळे वाशिमच्या महिलेचे प्राण वाचले. पुष्पा पवार असं त्यांचं नाव आहे. त्यांची परिस्थिती हलाखीची असल्यानं हृदय शस्त्रक्रियेचा खर्च त्यांना परवडणारा नव्हता. मात्र आयुष्यमान योजनेअंतर्गत अहमदनगरमध्ये त्यांच्यावर अगदी मोफत हृदय शस्त्रक्रिया करण्यात आली. एकट्या वाशिम जिल्ह्यामध्ये तब्बल पाच लाख लोकांना आयुष्यमान गोल्डन कार्डांचं वाटप करण्यात आलंय.
विकसीत भारत योजना पालघरमध्ये पोहचली तेव्हा अधिका-यांमार्फत केंद्राच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आलीय. विकसीत भारत योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यात आतापर्यंत 186 ठिकाणी शासकीय शिबीरं भरवण्यात आली. त्याअंतर्गत 14 हजार लोकांचे आयुष्यमान कार्ड बनवण्यात आले आहेत. त्यातील 7 हजार लोकांना कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जनतेला आरोग्य उपचार मोफत मिळावेत यासाठी केंद्र शासनाकडून आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राबविली जाते. या योजनेतून लाभार्थ्यांना 5 लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत दिले जातात.