'विद्यार्थ्यांना अंड्याऐवजी गाईचे दूध द्या, अन्यथा...'; भाजपाच्या आध्यात्मिक आघाडीचा सरकारला इशारा

कैलास पुरी, झी मीडिया, पुणे : राज्यातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहारात आठवड्यातून एकदा अंडी आणि केळीचा (Banana) समावेश करण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय पोषण आहार विभागाने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध आता भाजप आध्यात्मिक आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आंदोलन करु असा इशारा भाजप अध्यात्मिक आघाडीने दिला आहे.

राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून सकस आणि पौष्टिक आहार देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. पोषण आहार योजनेनुसार, विद्यार्थ्यांना नियमित आहाराव्यतिरिक्त आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात येणार आहेत. जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत त्यांना केळी दिली जाणार आहेत. मात्र या निर्णयाला आता भाजपाच्या काही नेत्यांकडून विरोध होताना दिसत आहे. भाजप अध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख आचार्य तुषार भोसले यांसह सहसंयोजक किशोर महाराज दोंडगे यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. आळंदीत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

महाराष्ट्र शासनाने दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने 7 नोव्हेंबर 2023 ला एक निर्णय काढला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शालेय पोषण आहारात प्रोटीन मिळावं म्हणून त्यांच्या आहारात अंड्याचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य शासनाची भावना चांगली असू शकते. आमचं स्पष्ट मत आहे, की प्रत्येकाच्या कुटुंबाचे नियम असतात. महाराष्ट्रात घरा-घरात वारकरी आहेत. अनेक अध्यात्मिक संप्रदाय आहेत. पहिली, दुसरीत शिकत असलेल्या मुलांनी अजाणतेपणी अंडी खाल्ली तर त्यांच्या कुटुंबातील शुद्ध शाकाहारी नियम मोडण्याचा मोठा धोका सगळ्यांनाच सतावत आहे, असे आचार्य तुषार भोसले म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नुकतच एक पत्र दिलं आहे. हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. अंड्याला पर्याय असू शकतात. देशी गाईचं दूध, तूप, सुका मेवा आहे. अंडी हा पर्याय नाही. आम्ही या निर्णयाविरोधात आहोत. मला आशा आहे, राज्यातील वारकरी संप्रदाय, साधू, संत आणि आध्यात्मिक क्षेत्राची भावना तिच आहे. या सर्वांच्या भावनांचा सन्मान करतील आणि हा निर्णय मागे घेतील, असेही तुषार भोसले म्हणाले.

तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना अंडी ऐवजी देशी गाईचं दूध, सुकामेवा द्यावा देण्यात यावा. अन्यथा येणाऱ्या 20 तारखेच्या आत हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आंदोलन करू, शाळांपर्यंत अंडी पोहोचू देणार नाही, असा इशारा किशोर महाराज दांडगे यांनी दिला.