शाळांसाठी मोठी बातमी : ही 'लक्ष्मण' रेषा ओढा, ...अन्यथा होईल कारवाई

मुंबई : ग्रामीण आणि शहरी भागातील काही शैक्षणिक संस्था कोटपा कायद्याचे पालन करत आहेत. मात्र, हे प्रमाण अल्प आहे. शहरी भागातील काही शाळा या नियमाचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे त्याचे प्रमाण ८५ टक्के असे कमी आहे.

राज्यात १८ वर्षांखालील मुले आणि १८ वर्षांवरील व्यक्तींना तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे व्यसन लागू नये यासाठी केंद्र शासनाच्या तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा (कोटपा)-२००३ ची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. परिणामी गेल्या १० वर्षांत तंबाखू सेवनाचे प्रमाण ४२ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे आढळून आले आहे.

कोटपा कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्ड परिसरात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री, उत्पादन, वितरण, साठवण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र या कायद्यात सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या १०० यार्ड परिसरात पिवळी रेषा रेखांकित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
 
ज्या शाळांनी १०० यार्ड परिसरात 'पिवळी रेषा' रेखांकित केली आहे त्या रेषेजवळ तंबाखू सेवन, विक्री आणि खरेदी प्रतिबंध क्षेत्र तसेच 'तंबाखूमुक्त शाळा' असे लिहिण्यात येते. कोटपा कायदा २००३ अंतर्गतच्या मुंबईत या वर्षी ५ कोटी तर महाराष्ट्रात अंदाजित २५ कोटी रुपयांचा दंड जमा करण्यात आला आहे.

कायद्यानुसार तंबाखूमुक्त शाळा कलमांचे योग्य प्रकारे पालन केले जात आहे. परंतु, ज्या शाळा या 'पिवळी रेषा' रेखांकित करण्याचा नियमी पाळणार नाही असा शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिला.