बँक व्यवहारामध्ये ई-मेल आयडी देणे बंधनकारक नाही - कोर्ट

मुंबई  :  एका दाम्पत्याला बँकेने ई-मेल आयडी बंधनकारक असल्याचे सांगितले. जर तुमचा ई-मेल आयडी नसेल तर  व्याजावरील टीडीएस कपात करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा दिला होता. याप्रकरणी या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी निकाल देताना बँक व्यवहारामध्ये ई-मेल आयडी देणे बंधनकारक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिलाय.

नागपूर येथील  वयोवृद्ध दाम्पत्य प्रभाकर आणि प्रमिला किन्हेकर यांनी ई-मेल आयडी नसल्याचीबाब न्यायालयाला पत्र लिहून निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने हे पत्र एका जनहित याचिकेत दाखल करुन घेतले. त्यानंतरच्या सुनावणीच्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्णय देताना ई-मेल आयडी नसणाऱ्या बॅंक ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

युको बँकेने ई-मेल आयडी मागितल्यामुळे सीताबर्डी येथील प्रभाकर आणि प्रमिला किन्हेकर यांनी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. आपले युको बँकेत बचत खाते आहे. आपण काही रकमेची मुदतठेव ठेवली आहे. माझे एकूण उत्पन्न करपात्र नाही. त्यामुळे आपण बँकेला १५एच अर्ज भरून दिला होता; परंतु बँक अधिकाऱ्याने अर्जात ई-मेल आयडी नोंदविण्यास सांगितले. ई-मेल आयडी नसल्यास अर्ज अपूर्ण समजून मुदतठेवीवरील व्याजावर टीडीएस कपात करण्यात येईल, अशा इशारा दिला होता.

 दरम्यान, ई-मेल आयडी काय प्रकार आहे, हे त्यांना माहीत नव्हते. परिणामी त्यांनी न्यायालयाला पत्र लिहून स्वत:ची व्यथा व्यक्त केली होती. 

या दाम्पत्याच्या पत्राचे रुपांतर जनहित याचिकेत केल्यानंतर न्यायालयाने अ‍ॅड. अनिल किलोर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. अ‍ॅड. किलोर यांनी विविध बाबींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून बँक व्यवहारामध्ये ई-मेल आयडी देणे बंधनकारक करता येणार नसल्याचे सांगितले.