पत्रकार सुनील ढेपे यांच्यावरील खोटा गुन्हा औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्दबातल

औरंगाबाद : उस्मानाबादचे झी 24 तासचे तत्कालीन रिपोर्टर मुस्तान मिर्झा यांना पोलिसांकडून झालेल्या मारहाण प्रकरणी सडेतोड लेख लिहून तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन यांचे वाभाडे काढले म्हणून उस्मानाबादचे पत्रकार सुनील ढेपे यांच्यावर पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. हा निकाल न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकनवाडी आणि राजेश पाटील यांनी दिला. 

उस्मानाबादेत सन 2020 मध्ये 10, 11 आणि 12 जानेवारी या कालावधीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले होते. या साहित्य संमेलनात झी 24 तासचे तत्कालीन रिपोर्टर मुस्तान मिर्झा यांना पोलिसांनी मारहाण केली होती. या मारहाण प्रकरणी पत्रकार सुनील ढेपे यांनी सोशल मीडियावर सडेतोड लेख लिहून तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन यांचे वाभाडे काढले होते. 'बिहारी बाबू, आता तरी जागे व्हा' असं त्या लेखाचं हेडिंग होतं.

ही पोस्ट ढेपे यांचे मित्र बाळासाहेब सुभेदार यांनी सोशल मीडियावर शेयर केली होती. त्यामुळे पोलिसांनी चिडून पत्रकार सुनील ढेपे यांच्यासह सुभेदारविरुद्ध आनंदनगर पोलीस स्टेशनमध्ये 14 जानेवारी 2020 रोजी पोलीस (अप्रितीची भावना चेतवणे) कायदा 1922 चे  कलम 3 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. 

त्यानंतर मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केलं होतं. हा खोटा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंध महाराष्ट्रात पत्रकारांनी संताप व्यक्त करून निषेध व्यक्त केला होता. 

या एफआयआर आणि चार्जशीटला पत्रकार सुनील ढेपे यांनी ॲड. सुशांत चौधरी यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच्या औरंगाबाद खंडपीठात 16 फेब्रुवारी 2021 रोजी आव्हान दिलं होतं. कोरोनामुळे या आव्हान याचिकेची सुनावणी लांबणीवर पडली होती. पण दीड वर्षानंतर या आव्हान याचिकेचा 3 ऑगस्ट 2022 रोजी निकाल लागला असून, न्यायालयाने एफआयआर आणि चार्जशीट रद्दबातल ठरवलं आहे आणि पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. 

काय म्हटलंय न्यायालयाने?

• तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन यांना सदर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता
• पत्रकार सुनील ढेपे यांनी लिहिलेल्या बातमीमधील संपूर्ण मजकूर हा तक्रारीमध्ये न घेता आपल्याला पाहिजे तेवढाच भाग तक्रारी मध्ये घेतला गेला, हे योग्य नाही.
• तपासामध्ये जे जबाब घेतले ते फक्त पोलीस दलामधील व्यक्तींचं घेण्यात आले व त्यातील काही व्यक्तींनी बातमी देखील वाचली नव्हती.
• सदरील बातमी वाचून पोलिसांमध्ये शासनाविरुद्ध कोणतीही अप्रीतीची भावना निर्माण होत नाही.
• अर्जदाराच्या विरुद्ध केस चालवणे हे कायद्याचा दुरुपयोग केल्यासारखे होईल.
• पोलीस विभागाने साहित्य संमेलनाला जी पाच लाखाची देणगी दिली , त्याबद्दल पत्रकारांने विचारणे हा पत्रकारांचा अधिकार असून त्याबद्दल कोणाला बदनामी झाली असे वाटणे योग्य नाही.
• राज तिलक रौशन हे सन 2016 मध्ये उस्मानाबादला अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक असताना पत्रकारावर दाखल झालेल्या खोट्या गुन्ह्या संदर्भात बातमीत असलेला उल्लेख हा बदनामीकारक असू शकत नाही.

पत्रकारांनी पोलिसांविरुद्ध सत्य लिहिलं की, पोलीस ब्रिटिशकालीन कलम पोलीस (अप्रितीची भावना चेतवने) कायदा 1922 चे कलम 3 चा गैरवापर करून पत्रकाराविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल करतात, त्रास देतात. त्यामुळे हे कलम कायमचे रद्द करावं, यासाठी आपण लढा देणार असल्याचे पत्रकार सुनील ढेपे यांनी सांगितलं. त्याचप्रमाणे तसेच ज्या पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल केला त्यांच्याविरुद्ध उस्मानाबाद न्यायालयात मानहानीचा दावा ठोकणार असल्याचं सांगितलं. 

या निकालामुळे महाराष्ट्रातील अनेक पत्रकारांना दिलासा मिळणार आहे. पत्रकार सुनील ढेपे यांची न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणारे उस्मानाबादचे सुपुत्र ॲड. सुशांत चौधरी यांचे अनेकांनी अभिनंदन केलंय.