महाराष्ट्रातील मदरशांना राज्य सरकारकडून दीड कोटींचा निधी वितरित

Maharashtra Cabinet Decisions : राज्य मंत्री मडंळाची बैठ संपन्न झाली. या बैठकीत अत्यंत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  महाराष्ट्रातील मदरशांना राज्य सरकारकडून दीड कोटींचा निधी वितरित आला. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक विकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.  मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.  

राज्यातील 37 मदरशांना याचा लाभ मिळणार आहे. मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी तसेच तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने निधी जाहीर केला आहे.  यामध्ये वाशिम बीड आणि नागपूर जिल्ह्यांतील मदरशांचा समावेश आहे. मदरशांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पांरपरिक धार्मिक शिक्षणासह अन्य शैक्षणिक विषयांचे शिक्षण देणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होऊन रोजगारक्षमता वाढावी, तसेच त्यांचा आर्थिक 

शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याचे निर्देश

राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनच्या पिकावर पिवळा मोझेक हा विषाणूजन्य रोग आणि  खोडकूज, मूळकूज या बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून  कृषी विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागांनी संयुक्तपणे तातडीने सोयाबीन पिकांचे पंचनामे सुरू करावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.

पावसाचा मोठा खंड आणि सप्टेंबरमध्ये झालेला पाऊस, तापमानात बदल तसेच इतर काही कारणांमुळे सोयाबीनवर या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. विशेषत: चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, सोलापूर, लातूर, वाशिम,नांदेड या जिल्ह्यांत हा प्रादुर्भाव दिसत असल्याने सोयाबीनचे पीक पिवळे पडत चालले आहे.नुकसान झालेल्या क्षेत्रामध्ये विमा संरक्षित क्षेत्राचा अंतर्भाव असल्यामुळे विम्याची मदत वेळेत करणे शक्य व्हावे आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळावा म्हणून प्राधान्याने हे पंचनामे करावेत असे निर्देश देण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य महत्वाचे निर्णय 

अन्न व नागरी पुरवठा

दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा. मैदा आणि पोह्याचा देखील समावेश

ऊर्जा विभाग

विदर्भ, मराठवाड्यातील कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करणार. उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला मुदतवाढ

अल्पसंख्याक विकास विभाग

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरीता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

विधी व न्याय

नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करणार. ४५ पदांनाही मंजुरी

गृहनिर्माण

इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार. विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबतअधिनियमात सुधारणा