भारतीय लष्करात समलिंगी संबंधांना मान्यता नाही; लष्करप्रमुखांची स्पष्टोक्ती

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंध गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा दिला असला तरी भारतीय लष्करात त्याला मान्यता देणार नाही, असे लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी स्पष्ट केले. ते गुरुवारी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या लष्कराच्या वार्षिक पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी सांगितले की, समलिंगी संबंधांना लष्करात बंदी आहे. लष्करी कायद्यामुळे सैन्यात समलिंगी संबंध असणे त्रासदायक ठरू शकते. त्यामुळे भविष्यात असे कोणतेही कृत्य खपवून घेतले जाणार नसल्याचे रावत यांनी सांगितले. परंतु लष्कर हे न्यायव्यवस्थेपेक्षा सर्वोच्च नसल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली. 

महिलांवर मुलांची जबाबदारी असते, युद्धभूमीवर पाठवता येणार नाही- लष्करप्रमुख

गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवणारे कायद्यातील १५८ वर्षे जुने कलम रद्द ठरवले होते. लैंगिकता ही वैयक्तिक निवड असून हा मूलभूत अधिकार आहे. लोकांच्या वैयक्तिक निवडीच्या स्वातंत्र्याचा आदर करायला हवा, असे सांगत न्यायालयाने समलिंगी संबंध म्हणजे गुन्हा नसल्याचा निकाल दिला होता. दरम्यान, या पत्रकार परिषदेत रावत यांना व्यभिचारासंदर्भातही विचारणा करण्यात आली. तेव्हा रावत यांनी सांगितले की, भारतीय लष्कराची विचारसरणी ही पारंपरिक आहे. त्यामुळे लष्कर व्यभिचारासारख्या कृत्यांचे समर्थन करणार नसल्याचे रावत यांनी स्पष्ट केले. 

मराठा सैनिकांपुढे शत्रू चळाचळा कापतो- लष्करप्रमुख

काही दिवसांपूर्वी लष्करप्रमुखांनी महिलांना तुर्तास युद्धभूमीवर पाठवता येणार नसल्याचेही सांगितले होते. महिलांवर लहान मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असल्यामुळे त्या अजूनही युद्धभूमीवर जायला तयार नाहीत. महिलांची प्रसुती रजा यासाठी अडचणीची ठरू शकते. युद्धभूमीवर असताना किमान सहा महिने तुम्ही युनिट सोडून जाऊ शकत नाही. अशावेळी महिलांना रजा नाकारली तरी मोठे वाद निर्माण होतील, असे रावत यांनी सांगितले होते. लष्करप्रमुखांच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर वादाला सुरुवातही झाली आहे. अनेकांनी या वक्तव्यावरून लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांच्यावर टीका केली होती.