EWS आरक्षणाचं काय होणार? सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाचा निर्णय

Supreme Court : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या (EWS) 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) आज निकाल देणार आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षण देणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. सरन्यायाधीश उदय लळित (Uday Lalit) यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीस घटनापीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेऊन 27 सप्टेंबरला निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज हा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश उदय लळित (Uday Lalit) यांच्या कामाकाजाचा आज शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष्य लागले आहे.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून ओबीसींसाठी 27 टक्के, तर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 29 जुलै रोजी जारी केली होती. त्यानंतर या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण लागू करण्यासाठी करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायालयाने यासंदर्भात सुनावणी घेऊन आर्थिक दुर्बल घटकासाठीच्या आठ लाख वार्षिक उत्पन्न मर्यादेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

27 सप्टेंबरला या खटल्याचा निकाल कोर्टाने राखून ठेवला होता. त्याआधी कोर्टाने तब्बल ७ दिवस रोज या खटल्याची सुनावणी घेतली होती. EWS आरक्षणासाठी करण्यात आलेली घटनादुरूस्ती ही संविधानाच्या मूळ संसरचनेला धक्का पोहोचवत असल्याचा आक्षेप डीएमकेसह विविध याचिकाकर्त्यांनी घेतलाय. मात्र ईडब्ल्यूएसमुळे आरक्षणाच्या सध्याच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग होत नाही असं केंद्र सरकारने कोर्टात म्हणणं मांडलं होतं. ईडब्ल्यूएस कोटा हा स्वतंत्र भाग असल्याचं केंद्राने म्हटलं होतं. एवढंच नाही तर ईडब्लूएस कोटा सामावून घेण्यासाठी 25 टक्के जागा वाढवल्या जातील असंही कोर्टात केंद्र सरकारने म्हटलं होतं.

याचिकांद्वारे संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याद्वारेच ईडब्ल्यूएस कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 2019 मध्ये लागू केलेल्या ईडब्ल्यूएस कोट्याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचं आव्हान तामिळनाडूच्या सत्ताधारी डीमके पक्षासह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात दिले होते. त्यानंतर याबाबत सुनावणी पार पडली होती. त्यावर आज अंतिम निर्णय येणार असल्याने सर्वाचेच लक्ष्य लागलं आहे.