Economic Recession: प्रगत राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडल्या, वैश्विक आर्थिक मंदीचा भारतावर काय परिणाम?

Economic Recession: कोविड महामारी (Covid Pandemic) नंतर जगभरात काही अशी आव्हानं पाहायला मिळाली, ज्याच्याशी संघर्ष करताना अनेक देशांच्या सत्ताधाऱ्यांना आणि यंत्रणांनाही अपयश येताना दिसलं. वर्ल्ड बँकेच्या (World Bank) अहवालानंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार 1970 नंतर असं एखादं संकट ओढावलं आहे. हे संकट आहे, जगभरातील अर्थव्यवस्थांचं.  

काही काळापूर्वीच महासत्ता असणारं अमेरिका (America) हे राष्ट्रही आर्थिक मंदीच्या विळख्यात आलं आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आलेख वाढत असतानाच त्यालाही ग्रहण लागलं जे टळण्याचं नाव घेताना दिसत नाहीये. दुसरीकडे युरोपीय राष्ट्रांमध्येसुद्धा यासंदर्भातील अनिश्चितता कायम दिसत आहे. 

कोरोनापूर्वी मात्र हे चित्र वेगळं होतं. काही योजना वगळल्या, तर भारतात आर्थिक पकिस्थिती वाईट नव्हती. पण, Covid आला आणि क्षणात चित्र बदललं. बेरोजगारांची संख्या झपाट्यानं वाढली. याचे थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाले. 

सध्याची वैश्विक आर्थिक मंदी किती घातक? (what will be the effect of Economic Recession in india read details)

2023 मध्ये वैश्विक मंदीचा धोका जास्त असेल असं World Bank कडून सांगण्यात आलं आहे. जगभरातील केंद्रीय बँका त्यांच्या व्याजदरात वाढ करताना दिसत आहेत. विविध योजनांच्या नावे होणारा वारेपमाप खर्च हेसुद्धा येत्या काळात मंदीचं प्रमाण वाढण्याचं आणखी एक कारण ठरेल. 

भारतावर वैश्विक मंदीचे नेमके काय आणि कसे परिणाम होतील? 
भारताची आर्थिक बांधणी युरोप (Europian countries) आणि अमेरिकेहून पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यामुळं तिथं आलेल्या मंदीचे भारतात फारसे परिणाम दिसणार नाहीत. पण, कापड उद्योग, हिरे, दागदागिने, फार्मा सेक्टर या क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी होतील. वलैश्विक मंदीमुळं पर्यटन आणि हॉटेलिंग क्षेत्रही प्रभावित असेल. 

अधिक वाचा : Bank Holidays October 2022 : बँकेतील कामं या महिन्यातच उरका, ऑक्टोबरमध्ये इतके दिवस कामकाज बंद

2023 ची सुरुवात होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाच भारताकडून अर्थव्यवस्था (Indian Economy) आणखी बळकट करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. मंदीची झळ देशाला बसणार ही बाब नाकारता येत नाही, त्यामुळं या (Economic year) आर्थिक वर्षामध्ये आर्थिक वृद्धिचा दरही कमी होऊ शकतो. लघु उद्योगांवरही याचे परिणाम दिसून येतील. पण, तुलनेनं युरोपीय  राष्ट्र आणि अमेरिकेपेक्षा मात्र इथं मंदीचा फटका तुलेनेनं कमी बसेल.