Budget 2023: यंदाच्या बजेटमधून मध्यमवर्गीयांची लागणार लॉटरी? पाहा काय पडणार तुमच्या खिशात...

Union Budget 2023 Expectation: बजेटला आता काही दिवसच उरले आहेत त्यामुळे सगळ्यांचेच लक्ष आता बजेटकडे लागले आहे. त्यातून येत्या काही दिवसांमध्ये जागतिक मंदीलाही (Global Recession) अनेक देशांना सामोरे जावे लागणार आहे तेव्हा त्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम आपल्या देशावरही होण्याची शक्यता आहे. परंतु सध्या तरी याचा मोठा परिणाम होणार नसल्याचे काही तज्ञांचे मतं आहे. त्याचबरोबर येत्या बजेटमधून मध्यमर्गीयांना मोठा फायदा मिळणार असल्याचं तज्ञांना वाटतं आहे. तेव्हा मध्यमवर्गीयांच्या (Middle Class) खिशात काय पडेल याचा विचार अनेकजण करत असतीलच. वाढत्या महागाईचा परिणाम हा पहिला मध्यमवर्गीयांवरती होतो आणि मग तो इतरांवरही होतो. त्यातून वाढत्या मंदीचा आणि नोकरकपातीचा फटाका हा मध्यमवर्गीयांनाही बसताना दिसतो आहे तेव्हा जाणून घेऊया येत्या बजेटमधून मध्यवर्गीयांच्या खिशात काय पडण्याची शक्यता आहे. (union budget expectations 2023 will middle class get benefits from this upcoming budget)

2014 साली आलेल्या अर्थसंकल्पातून अद्यापही 2.5 लाखांच्यावरील उत्पन्नावरील करावर सूट दिलेली नाही. त्यातून केंद्रीय वित्त मंत्रालयानं मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. येत्या काळात पगारधारक मध्यमवर्गीयांना कर सूट आणि मानक कपात मिळणे आवश्यक आहे असेही तज्ञांचे मतं आहे आणि त्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांवर (Central Government) तसा दबाव ठेवणेही गरजेचे आहे. त्यातून अशा कठीण वेळी केंद्रानं मध्यमवर्गीयांचा विचार करावा यावर जोर दिला जातो आहे. 

यावेळी मोठ्या प्रमाणात कर सूट किंवा कपात करणे गरजेचे आहे. त्यातून निदान विमा पॉलिसीतही (Insurance Policy) सवलत मिळावी असं तज्ञांना वाटतं आहे. एकीकडे वाढलेली महागाई मध्यमवर्गीयांच्या नाकीनऊ आणते आहे आणि त्यामुळे सामान्यांच्या प्रश्नांकडेही लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे. मागच्याच महिन्यात रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियानं रेपो रेट (Repo Rate) वाढवला होता. त्यामुळे बॅंकांनी आपले कर्ज वाढवले आणि त्यामुळे आता कर्ज फेडणाऱ्यांसाठी इएमआयही महाग झाले. त्यातून वाढलेल्या महागाईमुळे नोकरदारवर्ग (Employees) अजूनच त्रस्त झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून महागाई कमी करण्यावर केंद्र सरकारनं अजून भर देणे गरजेचे आहे. 

कुठे मिळेल सूट? 

सूट मर्यादा आणि मानक कपात बदलण्याव्यतिरिक्त, वित्त मंत्रालय 80C अंतर्गत गुंतवणूक सूट मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे. यात जीवन विमा, एफडी (FD), बाँड, निवासी आणि पीपीएफ आणि इतर सेवांचा समावेश असू शकतो. सध्या या अंतर्गत 1.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर सूट आहे. आरोग्य विमा प्रीमियम भरण्याचाही विचार केला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठी सरकार भांडवली नफा कर नियम देखील सुलभ करू शकते. याचा फायदा मध्यमवर्गातून येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना (Investors) होईल.