राहुल गांधींचा 'तो' इशारा खरा ठरला; जीडीपीची ऐतिहासिक घसरण
गेल्या सहा वर्षांत मोदी सरकारने देशाच्या असंघटित अर्थव्यवस्थेवर आक्रमण केले आहे.
)
नवी दिल्ली: पहिल्या तिमाहीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराची आकडेवारी समोर आल्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. भारताचा विकासदर जवळपास उणे २४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात निचांकी घसरण आहे. याबाबत मी अगोदरच इशारा दिला होता. परंतु, दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे.
एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराने उणे २३.९ टक्के ऐतिहासिक निचांकी पातळी गाठली. ४० वर्षांत पहिल्यांदाच जीडीपीमध्ये इतकी मोठी घसरण झाली आहे. अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांची तुलना करायची झाल्यास बांधकाम, उत्पादन आणि खाणकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे.
GDP reduces by 24%. The worst in Independent India's history.
Unfortunately, the Govt ignored the warnings.
GDP 24% गिरा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट।
सरकार का हर चेतावनी को नज़रअंदाज़ करते रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। pic.twitter.com/IOoyGVPLS2
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 31, 2020
कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेची राखरांगोळी; पहिल्या तिमाहीत विकासदर उणे २३.९ टक्के
राहुल गांधी यांनी कालदेखील एक व्हीडिओ ट्विट करून मोदी सरकारला लक्ष्य केले होते. गेल्या सहा वर्षांत मोदी सरकारने देशाच्या असंघटित अर्थव्यवस्थेवर आक्रमण केले आहे. नोटबंदी, जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी आणि लॉकडाऊन ही त्याची ढळढळीत उदाहरणे आहेत. लॉकडाऊनचा निर्णय हा अत्यंत विचारपूर्व घेण्यात आला होता. या माध्यमातून मोदी सरकारला देशातील असंघटित क्षेत्र मोडीत काढायचे होते. मोदी सरकारला असंघटित क्षेत्रातील पैसा हवा आहे. मात्र, असंघटित क्षेत्र नष्ट झाल्यास देशात रोजगारनिर्मिती होणार नाही. मोदी सरकार जनतेला फसवत आहे, लोकांची लूट करत आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थतज्ज्ञांनी यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर उणे १९ टक्क्यांपर्यंत घसरेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, आज आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर विकासदर अंदाजापेक्षा जास्त घसरल्याचे स्पष्ट झाले. आगामी काळात या सगळ्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आता मोदी सरकार काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.