नोकऱ्यात स्थानिकांनाच प्राधान्य हवे, कमलनाथ यांच्या वक्तव्यावरून नवा वाद

त्यांच्या व्यक्तव्यावर बिहारमधील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

Updated: Dec 18, 2018, 04:20 PM IST
नोकऱ्यात स्थानिकांनाच प्राधान्य हवे, कमलनाथ यांच्या वक्तव्यावरून नवा वाद title=

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या वक्तव्यावर वाद निर्माण झाला आहे. मध्य प्रदेशातील नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या लोकांना मिळतात. इथल्या ७० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळायलाच पाहिजेत, असे कमलनाथ यांनी म्हटले. राज्यातील स्थानिक लोकांना नोकऱ्यामध्ये प्राधान्य मिळायला पाहिजे, असे शिवसेना आणि मनसे कायम सांगत असते. आता कमलनाथ यांनी थेट मुख्यमंत्रीपदावरून हे विधान केल्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या व्यक्तव्यावर बिहारमधील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कमलनाथ यांचा जन्म कानपूर जिल्ह्यात झाला असल्याची आठवणही त्यांना करून देण्यात आली.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील मराठी लोकांसाठी कायम आग्रही भूमिका घेतली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरुवातीला मराठी माणसांच्या हक्कांसाठी दक्षिण भारतीयांच्या विरोधात आंदोलन केले. त्यानंतर त्यांनी उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या लोकांविरोधात आंदोलन छेडले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही मराठी माणसांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला.

 

शपथविधी नंतर काय म्हणाले कमलनाथ?

 

शपथविधी झाल्यानंतर कमलनाथ म्हणाले की, मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर सर्वांत आधी राज्यातील शेतकऱ्याचे दोन लाखांपर्यतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. तसेच मध्य प्रदेशातील लोकांना ७० टक्के रोजगारदेखील मिळणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. बाहेरच्या राज्यातील लोकांना यापुढे मध्य प्रदेशात रोजगार मिळणार नाही. मध्य प्रदेशातील लोकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यात येईल. 
मुख्यमंत्री कमलनाथ कर्जमाफीवर म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे सरकारी तसेच खासगी बॅंकांमधील कर्ज माफ केले जाणार आहे.  जर व्यवसायिकांचे कर्ज माफ करु शकता, मग शेतीचे कर्ज का नाही माफ करु शकत?, असा प्रश्नही कमलनाथ यांनी उपस्थित केला.

मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत कमलनाथ म्हणाले की, "मी अद्याप याचा विचार केला नाही. मी मंगळवारी विचार करेन. सरकारी संस्थेत यापुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखा भरणार नाहीत. ही गोष्ट सेंट्रल डॉक्युमेंट्समध्ये नोंदवली गेली असून, आमच्या जाहिरनाम्यातही आहे. " १९८४ च्या शीख दंगल प्रकरणात त्यांचे नाव असल्याचे पुढे आल्याबद्दल खुलासा करताना ते म्हणाले, "माझ्याविरुद्ध कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही, माझ्याविरुद्ध कोणतेही आरोपपत्र नाही. हे सर्व राजकारण होते आहे."