मेडिगड्डा प्रकल्प : तेलंगणाची विक्रमी कामगिरी, महाराष्ट्र कधी बोध घेणार?

आशिष अम्बाडे, झी २४ तास, गडचिरोली : येत्या २१ जून रोजी देशाच्या सिंचन नकाशावर एका वेगळ्या विक्रमाची नोंद होणार आहे. तेलंगणा राज्याने महाराष्ट्र सीमेवर गोदावरी नदी संगमावर एक अतिभव्य सिंचन बंधारा उभारला आहे. मेडिगड्डा-कालेश्वरम सिंचन प्रकल्प अवघ्या तीन वर्षांत लोकार्पित होणार आहे. आवाका, खर्च, लाभ आणि दूरदृष्टी या मुद्द्यावर वेगळा ठरणारा हा प्रकल्प महाराष्ट्राने बोध घेण्यासारखा आहे.

गडचिरोली... राज्याच्या टोकावरचा मागास, नक्षलवादी चळवळीने ग्रासलेला जिल्हा. या जिल्ह्यात अनेक बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत. ८० टक्के भूभाग जंगल असल्याने वार्षिक पर्जन्यमानदेखील १३०० मिमी आहे. या जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या गोदावरी आणि प्राणहिता या दोन नद्यांचा संगम टोकावरच्या सिरोंचा तालुका स्थळापासून काही अंतरावर होतो. या संगमस्थळी मेडिगड्डा या भूपालपल्ली जिल्ह्यातील गावाजवळ तेलंगणा शासनाने कालेश्वरम-मेडिगड्डा सिंचन बंधारा बांधला आहे. या अतिभव्य सिंचन बंधाऱ्याची भव्यता या आकडेवारीवरून येईल.

मेडिगड्डा सिंचन प्रकल्प

- सात टप्प्यांपैकी केवळ एकाचे काम पूर्ण

- संपूर्ण प्रकल्प ८० हजार कोटींचा

- तेलंगणा राज्यातील एक कोटी एकर जमिनीला सिंचन

- महाराष्ट्र सीमेपासून हैद्राबादच्या पुढे १८३२ किमीच्या जलवाहिन्या-कालवे

- या मार्गातील सर्व खेडी-शहरे यांना १० टीएमसी पाणी संरक्षित

- हैद्राबाद-सिकंदराबाद जुळ्या शहरांसाठी ३० टीएमसी पाणीसाठा संरक्षित

- उद्योग वापरासाठी १६ टीएमसी पाणीसाठा सुरक्षित

- या मार्गातील विविध महाकाय जलाशये, तलाव आणि कालवे यातील एकूण पाणीसाठा १४१ टीएमसी

- पहिली मंजुरी २०१७ आणि प्रकल्प लोकार्पण जून २०१९

महाराष्ट्राचे पाणी वापराचे अधिकार अबाधित

गडचिरोली जिल्ह्याला लागून असलेला हा अतिभव्य बंधारा महाराष्ट्रातून वाहून जाणाऱ्या पाण्यावर बांधला गेला आहे. मेडिगड्डा धरणाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील केवळ ५६२ एकर जमीन संपादित केली गेली आहे. तेलंगणा सरकारने तिथल्या प्रजेच्या सिंचन आणि तृष्णातृप्तीसाठी जमिन मालकांना वाट्टेल ती रक्कम मोबदल्यादाखल दिली आहे. या बंधाऱ्याची उंची महाराष्ट्राच्या आक्षेपानंतर १०२ मीटरऐवजी १०० मीटर निर्धारित करण्यात आली आहे. या बंधाऱ्याला एकूम ८५ वक्राकार दारे आहेत.

विशेष म्हणजे हैद्राबादला पाणी पोहचेपर्यंत सर्व प्रमुख चार टप्प्यात अतिअजस्त्र पंपाद्वारे पाणी उचल करून पुढच्या टप्प्यात टाकले जाणार आहे. प्रकल्पाच्या १३०७४ हेक्टर एकूण बुडीत क्षेत्रापैकी १२२७ हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. सुधारित मान्यतेनुसार महाराष्ट्रातील एकही गाव यात बुडीत राहणार नाही. याचा मोठा लाभ तेलंगणा राज्याला आहे. मात्र गोदावरी तंटा लवादानुसार महाराष्ट्राला आपल्या पाणीवापराचे अधिकार अबाधित आहेत.

मासेमारी, पर्यटन, नौकानयन असे अधिकार दोन्ही बाजूस असणार आहेत. या बंधाऱ्याच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. ज्यात दोन्ही राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे उच्चाधिकारी आहेत. बंधाऱ्याच्या बँक-वॉटरचा फायदा सिरोंचा तालुक्याला अपेक्षित आहे. यात पेंटींपाका, रंगय्यापल्ली, टेकडा, आणि रेगुंठा उपसा जलसिंचन योजनेद्वारे सिंचन प्रस्तावित आहे. या भागातील नळ योजनांना पाणी आणि शहरातील भूजल पातळी वाढ असेही लाभ अपेक्षित आहेत, अशी माहिती चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळाते अधिक्षक अभियंता क. सु. वेमुलकोंडा यांनी दिली.

सिरोंचाला पाणीसंचयाचा धोका?

मोठ्या थाटामाटात २१ जून रोजी तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र या तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि लोकप्रतिनिधी कालेश्वरम-मेडिगड्डा सिंचन बंधारा लोकार्पण सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत. असे असले तरी बंधाऱ्याला जवळ असलेल्या सिरोंचा भागाला पुराच्या वेळेस बंधाऱ्यातील पाणीसंचयाचा धोका होईल का? यावर प्रशासन-लोकप्रतिनिधी मौन आहेत. एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात कारवाफा, चेन्ना, तुलतुली तर चंद्रपूर जिल्ह्यात गोसेखुर्द, हुमन, भेंडाळा, दिंडोरा आदी अतीतातडीचे सिंचन प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत. मेडीगड्डाचे लोकार्पण करताना तेलंगणाच्या प्रजेच्या तृष्णातृप्तीचा आनंद असला तरी महाराष्ट्रातील प्रजेच्या गरजा भागविण्यासाठी राज्य सरकारचे हात कुणी बांधून ठेवलेत? असा साहजिक प्रश्न विचारला जाणार आहे.