कोलकाता कमिश्नरांविरोधात पुरावे आणा, अशी कठोर कारवाई करु की लक्षात ठेवतील- चीफ जस्टिस

पश्चिम बंगाल सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार वाद 

Updated: Feb 4, 2019, 11:47 AM IST
कोलकाता कमिश्नरांविरोधात पुरावे आणा, अशी कठोर कारवाई करु की लक्षात ठेवतील- चीफ जस्टिस title=

कोलकाता : कोलकाता पोलीस आयुक्तांविरोधातील सीबीआयच्या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे. सरकारी वकिलांनी यावर सोमवारी सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. कोलकाता पोलीस पोलीस आयुक्तांविरोधातील पुरावे नष्ट करतील असं सरकारी वकिलांनी कोर्टात म्हटलं होतं. यानंतर चीफ जस्टिस रंजन गोगाई यांनी म्हटलं की, 'तसं असेल तर पुरावे सादर करा. त्यांच्याविरोधात अशी कठोर कारवाई करु की लक्षात ठेवतील.' उद्या सकाळी 10.30 वाजता या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. पश्चिम बंगाल पोलीस तपासात सहकार्य करत नसल्याचा आरोप करत सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शारदा चिटफंड प्रकरणी कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी सीबीआयचे अधिकारी गेले होते. यावेळी सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना कोलकाता पोलिसांनी अटक केली आणि रात्री उशिरा त्यांची सुटका केली.

कोलकात्यामध्ये रविवारी संध्याकाळपासून राजकीय नाट्य पाहायला मिळतं आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर मनमानीपणाचा आरोप करत धरणं आंदोलन पुकारलं आहे. रविवारी कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या निवासस्थानी सीबीआयचे ५ अधिकारी चौकशी करायला गेले होते. चिटफंड प्रकरणी सीबीआय अधिकारी, पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांची चौकशी करणार होते. मात्र कोलकाता पोलिसांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतलं. यानंतर कोलकाता पोलीस आयुक्तांच्या निवासस्थानी स्वतः पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी दाखल झाल्या. 

यानंतर केंद्राकडून केंद्रीय राखीव पोलीस दलाची तुकडी कोलकातातल्या सीबीआय कार्यालयात तैनात करण्यात आली. दरम्यान ताब्यात घेतलेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांची कोलकाता पोलिसांनी मुक्तता केली. तर ममता बॅनर्जी यांनी संविधान बचाव नावाने धरणं आंदोलन पुकारलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुडाचं राजकारण करत असून, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या सांगण्यावरुन सीबीआयनं हे टोकाचं पाऊल उचललं असल्याचा आरोप, ममता बॅनर्जींनी केला. यामुळे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधला वाद आणखी चिघळला आहे.