कायद्याचं उल्लंघन करत घरावर बुल्डोझर फिरवल्यास...; सर्वोच्च न्यायालयानं सरकार, प्रशासनाला सुनावलं
Supreme Court Verdict On Bulldozer Justice: राज्य शासनांच्या वतीनं केल्या जाणाऱ्या 'बुल्डोझर कारवाई'वर सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निकाल दिला आहे.
)
Supreme Court Verdict On Bulldozer Justice: बुल्डोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला असून, जर कोणतीही महानगरपालिका किंवा तत्सम यंत्रणा एखादी व्यक्ती आरोपी आहे म्हणून थेट त्या व्यक्तीच्या घरावर बुल्डोझर फिरवत ते पाडण्याची कारवाई करत असेल तर हे कायद्याचं उल्लंघन असेल असं स्पष्ट केलं आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी दिलेल्या निकालानुसार, 'घर असणं ही एक अशी इच्छा आहे, जी कधीच संपुष्टात येत नाही. आपलं हक्काचं घर असावं असं प्रत्येक कुटुंबाचं स्वप्न असतं.' महिला आणि मुलांना बेघर होताना पाहणं हे सुखद दृश्य नसल्याचं निरीक्षण त्यांनी निकालासमयी मांडलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं विविध राज्य शासनांच्या वतीनं घर/ दुकान किंवा इतर खासगी मालमत्ता उध्वस्त केल्या जाण्यासंदर्भातील नियमही निश्चित केले.
कारवाईदरम्यान अत्याचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून उत्तरं अपेक्षित...
प्रशासकीय यंत्रणेनं न्यायनिवाड्याची कामं हाती घेऊ नयेत असं न्यायालयानं स्पष्ट करत, 'न्यायिक कामांची जबाबदारी न्यायपालिकेकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळं कार्यपालिका त्यांच्या कामासाठी न्यायपालिकेची जागा घेऊच शकत नाही. किंबहुना राज्य आणि राज्य शासनाच्या अख्तयारित येणारे अधिकारी अत्याधिक उपाय करू शकत नाही' असं न्यायालयानं थेटच सांगितलं.
सर्वोच्च न्ययायालयानं नोंदवलेले महत्त्वाचे मुद्दे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे...
- कोणतेही घर कारणे दाखवा नोटीसशिवाय पाडू नये. त्याआधी किमान 15 दिवसांचा अवधी द्यावा
- नोटीस नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवावी, ती घराबाहेर चिकटवावी.
- सूचनेमध्ये नियमांचे उल्लंघन कसे झाले याचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
- प्राधिकरणाने जमीनमालकाला सुनावणीची संधी दिली पाहिजे.
- पाडण्याच्या प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी असावी.
- डिमोलिशन रिपोर्ट डिजिटल पोर्टलवर अपलोड करावा.
हेसुद्धा वाचा : मुंबईत तब्बल 1585100000 कोटी रुपयांना सी व्ह्यू फ्लॅटची विक्री; हा ठरला शहरातील सर्वात महागडा सौदा!
वरील सूचना देत असताना "एखाद्या दोषीचे घर कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन न करता पाडल्यास, त्याच कुटुंब नुकसानभरपाई मिळवण्यास पात्र असेल. पक्षपातीपणे कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी कारवाई करू नये... अन्यथा याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. सुनावणी झाल्याशिवाय कोणालाही दोषी म्हणता येणार नाही" असं न्यायालयानं अधोरेखित केलं.