मुलाने काही केलं तर बापाचं घर कसं पाडता? आरोपी सोडा, गुन्हेगाराचं घरसुद्धा पाडता येणार नाही!
SC on Bulldozer Actions : गुन्हेगार असेल तरी त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवता येणार नाही, असं म्हणत 'बुलडोझर कारवाई'वर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे.
)
Supreme Court on bulldozer action : गेल्या काही महिन्यांपासून देशात बुलडोझर कारवाईची चर्चा होताना दिसते. आरोपींना अद्दल घडवण्यासाठी काही राज्यात कठोर कारवाई करण्यात येते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर संताप व्यक्त कतेला असून कठोर टीका देखील केली आहे. गुन्हेगार असेल तरी त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. फक्त उत्तर प्रदेशच नव्हे तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये देखील बुलडोझर कारवाईची सर्वत्र चर्चा आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
#BREAKING 'Can't Demolish House Just Because Somebody Is An Accused' : Supreme Court To Frame Pan-India Guidelines On 'Bulldozer Actions' |@DebbyJain #SupremeCourt #Bulldozer https://t.co/xVZjjiIKUj
— Live Law (@LiveLawIndia) September 2, 2024
एखादा व्यक्ती केवळ आरोपी आहे म्हणून कोणी एखाद्याचं घर उद्ध्वस्त करू शकत नाही. एखादा आरोपी जरी दोषी ठरला तरी त्याचे घर विहित कायद्याशिवाय नष्ट करता येणार नाही, असंही म्हणत 'बुलडोझर कारवाई'वर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे. जमियत उलेमा ए हिंद यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये घरावर मनमर्जी कारवाई करण्यास मनाई करावी, अशी या याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत.
न्यायमुर्ती गवई, न्यायमुर्ती के.वी.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यावेळी महाधिकावक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद सादर केला. अवैध बांधकामावर नोटीस पाठवून ही कारवाई होत असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. महापालिका कायद्याद्वारे नोटीस पाठवल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, न्यायमुर्ती विश्वनाथन यांनी सरकारकडून सविस्तर उत्तर मागवलं अन् इतर आरोपींना आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेमध्ये यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थानात बुलडोझर कारवाईचा उल्लेख करत अल्पसंख्याकांना टार्गेट केलं जात असल्याचा आरोप केला होता.
मार्गदर्शक तत्त्वे मांडा - सर्वोच्च न्यायालय
काही मार्गदर्शक तत्त्वे का मांडली जाऊ शकत नाहीत? ती राज्यांमध्ये मांडली जावी. हे सुव्यवस्थित करणे आवश्यक आहे. एखादे बांधकाम अनधिकृत असले तरी ते पाडण्याचे काम ‘कायद्यानुसार’ पद्धतीने करता येतं, असं न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी म्हटलं आहे. मुलाने काही केलं तर बापाचं घर कसं पाडता? असा प्रश्न न्यायमुर्तींनी विचारला आहे.