घटस्फोटासाठी 6 महिन्याची प्रतिक्षा करावी लागणार नाही, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Supreme Court : जर लग्नानंतर पती-पत्नीमधील संबंध सुधारण्याची शक्यता नसेल, तर अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटस्फोटाला तात्काळ मंजुरी मिळू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात सोमवारी (1 मे 2023) झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाकडून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कलम 142 आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांच्या संमतीने न्यायासाठी कोणताही आदेश जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर दोन्ही पक्ष घटस्फोटासाठी सहमत असतील तर अशी प्रकरणे कौटुंबिक न्यायालयात पाठवण्याची गरज नाही, जिथे 6 ते 18 महिने प्रतीक्षा करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  

फॅमिली कोर्टात जाण्याची गरज नाही

विवाहानंतरचे नात्यात सुधारणा न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटस्फोट घेता येईल, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी खंडपीठाचा निकाल देताना सांगितले की, असे करताना कौटुंबिक न्यायालयात जाण्याची गरज नाही, जिथे घटस्फोट घेण्यासाठी 6 ते 18 महिने वाट पाहावी लागेल.

काही मार्गदर्शक तत्त्वे...

याशिवाय खंडपीठाने आपल्या निर्णयात काही मार्गदर्शक तत्त्वेही निश्चित केली आहेत. ज्यांचा घटस्फोटाचा निर्णय देताना विचार करणे आवश्यक आहे. हिंदू विवाह कायदा संबंध सुधारण्यास परवानगी देत ​​नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकाराचा वापर करुन त्या आधारे घटस्फोट देऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय व्यभिचार, धर्मांतर आणि क्रूरता या गोष्टीही घटस्फोटासाठी कारण मानल्या गेल्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जून 2016 मध्ये दोन्ही द्विसदस्यीय खंडपीठांनी एका प्रकरणाची सुनावणी करताना घटनापीठाकडे प्रकरण सोपवले असते. यासंदर्भात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, कलम 142 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला दोन्ही पक्षांना न्याय देण्यासाठी कोणताही आदेश देण्याचा अधिकार आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती ए. एस. ओक, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती ए. च्या. माहेश्वरी यांचा समावेश होता. 

6 महिन्यांचा कालावधी हटवावा यासाठी सुनावणी

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13 बी अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोटाला मान्यता मिळण्यापूर्वी 6 महिन्यांचा कालावधी आतापर्यंत अनिवार्य होता. हा कालावधी असावा का? या संदर्भात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, ए.एस.ओका, विक्रम नाथ आणि जेके माहेश्वरी यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू होती.

विवाहामध्ये पूर्णपणे फेरफार केल्यास घटस्फोटासाठी कोणतेही पुरेसे कारण नसताना या संदर्भात सुनावणी घेण्यात आली. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटासाठी यापूर्वी दिलेले निर्णय, घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता झाली असती आणि घटस्फोटासाठी 6 महिने लागणार नाहीत, असे या न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सप्टेंबर 2022 मध्ये झाली होती सुनावणी

इंदिरा जयसिंग, कपिल सिब्बल, व्ही गिरी, दुष्यंत दवे आणि मीनाक्षी अरोरा यासारख्यां मान्यवरांना या प्रकरणात न्याय मित्र करण्यात आले होते.