जम्मू काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमध्ये लादलेल्या इंटरनेट बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. इंटरनेट हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यामुळे त्यावर जास्त काळ बंदी लादू शकत नसल्याचं कोर्टानं सांगितंलय. काश्मीरमधील परिस्थितीचा तातडीनं आढावा घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं सरकारला दिले आहेत. तसंच दर आढवड्याचा परिस्थितीचा आढावा घेण्याचेही निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.

इंटरनेट हा लोकांचा मुलभूत अधिकार आहे. अमर्याद काळासाठी बंदी लागू शकत नाही. काश्मीरमधील संपूर्ण स्थितीतचा आढावा घ्या असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. १४४ कलमाचा उपयोग प्रत्येकवेळी करता येणार नाही. काही ठराविक परिस्थितीतच जमावबंदीचे हे कलम वापरणे योग्य राहील असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

कश्मीर संदर्भात हा उल्लेख असला तरी देशभर आंदोलन होत असताना १४४ कलमाखाली कारवाई केली जात आहे. या कलमाद्वारे निदर्शने होऊ दिली जात नाही. १४४ कलम संदर्भातचा हा निकाल सर्व देशासाठी लागू असणार असल्याने हे अत्यंत महत्वाचे मानले जात आहे.