राज्यात डान्स बार पुन्हा सुरू होणार, सर्वोच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी

मुंबई : मुंबईसह राज्यामध्ये डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याला सर्वोच न्यायालयाने गुरुवारी सशर्त परवानगी दिली आहे. बारबालांना टीप देण्यास परवानगी असली, तरी पैसे उधळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मुंबईमधील डान्सबार संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायायलात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला. हा निर्णय अतिशय दुर्देवी असल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले. 2016 चा कायदा रद्द करावा अशी विनंती त्यांनी राज्य सरकारला केली आहे. यामुळे ह्यमुम ट्रॅफिकिंगला वाव मिळणार आहे. गुन्हेगारीला पाठबळ मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. 2016 च्या कायद्यातील अटी आणि शर्थी बदलून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. पण राज्य सरकारने हा कायदाच रद्द करायला हवा, असे याचिकाकर्त्यांनी सुचवले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य आहे. न्यायालयाने आम्हाला पर्याय दिले आहेत. आता पोलिसांनी आमच्यावर कारवाई करु नये, असे 'फाईट फॉर बार'चे प्रवीण अग्रवाल यांनी 'झी 24 तास' ला सांगितले. जर राज्य सरकारने मनावर घेतलं तर परवानगी मिळू शकेल. राज्य सरकारने आम्हाला आता तरी परवानगी द्यायला हवी, असेही त्यांनी सांगितले. 

न्यायालयाने डान्सबारला परवानगी देताना कायद्यातील अनेक नियम कायम ठेवले आहेत. संध्याकाळी साडेसहा ते साडेअकरा याच वेळेत डान्सबार खुले ठेवावेत. बारबालांवर पैसे उधळण्यात येऊ नये. त्यांना टीप देण्यास हरकत नाही. त्याचबरोबर रुग्णालये, शाळा अशा ठिकाणांजवळ डान्सबार नसावेत, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. डान्सबारला सर्वच पक्षांनी विरोध केला होता. आता पुन्हा डान्सबार सुरू झाल्यास सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ऑगस्टमध्ये न्या. ए के सिक्री आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी झाली. वेळेनुसार अश्लीलतेची परिभाषा बदलत असते, असे यावेळी सांगण्यात आले. बॉलिवूड सिनेमांमध्ये सुरूवातीला लव मेकिंग आणि किसिंग सिन दाखवण्याची पद्धत नव्हती. त्याऐवजी चिमण्या किंवा फुलांची मदत घेऊन दृश्य चित्रित केले जायचे, असा दाखला देण्यात आला होता. रोजगार मिळवण्याचा अधिकार सर्वांना असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. 

राज्य सरकारने लागू केलेली डान्सबार बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली होती. यानंतर सरकारने नवे परवाने देण्याची प्रक्रिया खूप कठोर केली. नव्या कायद्यानुसार बार केवळ सायंकाळी 6.30 ते रात्री 11.30 पर्यंत खुला राहू शकतात. जिथे महिला डान्स करत असतील तिथल्या कोणत्याही हॉटेलमध्ये ग्राहकांना दारू देता येणार नाही, असा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला होता. कोणत्याही धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्थेपासून एक किलोमीटरच्या अंतरात डान्स बार नसावा, असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर डान्स बार मालकांनी अशा प्रकारच्या आदेशांवर आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. मोठ्या शहरात या नियमांचे पालन करणे शक्य नसल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला होता. केंद्र सरकारने व्यावसायिकांना 24 तासाची मुभा दिली असताना डान्स बार 11.30 वाजता बंद करणे हा भेदभाव असल्याची भूमिका डान्स बार मालकांनी घेतली होती. तसेच आमच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जात नाही. तसेच नवे परवानेही दिले जात नसल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. 

बार मालकांनी बारबालासोबत करार करणे आवश्यक आहे. बारबालांना ठराविक पगार दिला गेला पाहिजे. तो पगार थेट बारबालाच्या बॅंक खात्यात वर्ग केला पाहिजे. वयाच्या ३०-३५ नंतर बारबालांना काम मिळत नाही. त्यांच्यासाठी करारपद्धती करायला पाहिजे. पीएफची सोय करायला पाहिजे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का ते पहावे, अशी भूमिका सरकारतर्फे घेण्यात आली. यासोबतच सुरक्षेच्या उपाययोजनांनाही सरकारतर्फे महत्त्व देण्यात आले. डान्सबारमध्ये अग्निशमन उपाय आणि महापालिका एनओसी घ्यावी. हे सर्व मुद्दे कायद्यात समाविष्ट केले आहेत. डान्स बारमध्ये ग्राहक लाखो रूपये उधळतात. पैसे उधळण्याऐवजी अथवा ग्राहकाने दिलेली टीप बिलामध्ये समाविष्ट करावी. त्यामुळे त्यावरील टॅक्स सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल. पैसे उधळण्याची कृती करता कामा नये. बारबाला मुलींशी गैरवर्तणूक केल्यास किंवा बारमध्ये वाद झाल्यास सीसीटीव्ही पुरावा म्हणून महत्त्वाच्या घटना घडल्याबरोबर आरोपीला पकडता येईल, असेही सरकारचे म्हणणे होते. 

डान्सबार मालकांना यातील अनेक बाबींवर आक्षेप आहे. बारबालांसाठी नोकरीचा करार नको. बारबाला सतत काम बदलत असतात. त्यांना पैसे कसे द्यावे याचा अधिकार बारबालांवर सोडावा, असेही डान्स बार मालक असोसिएशनचे म्हणणे होते. ग्राहकाने उधळलेले पैसे आणि टीप बिलात समाविष्ट करायला नको. १ किमी अंतराचा नियम नको. मुंबईत तेवढी जागाच उरली नाही. त्यामुळे हा नियम अत्यंत चुकीचा आहे. सुरक्षेच्या नावावर पोलिस जाच करत आहेत. डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही नको, अशी बार मालकांची भूमिका आहे.