Electoral Bonds: 'मला बोलण्यास भाग पाडू नका, नाहीतर..'; चंद्रचूड सुनावणीत स्पष्टच बोलले

Supreme Court CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्षांवर देशाचे सरन्यायाधीश चांगलेच संतापल्याचं दिसलं. सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी इलेक्टोरल बॉण्डसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान सोमवारी कोर्टात हा प्रकार घडला. वकिलांच्या संघटनेचे अध्यक्ष असलेल्या अदीश अग्रवाल यांनी सु मोटू पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेविरुद्ध दिलेला निकाल रद्द करण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींना एक पत्र लिहिलेलं. या प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून आलेल्या पैशांचा संपूर्ण तपशील देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

सरकार म्हणालं, 'आमचा याला पाठिंबा नाही'

अग्रवाल यांनी सोमवारी यासंदर्भातील उल्लेख केला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी, "तुम्ही एक वरिष्ठ वकील असण्याबरोबर सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्षही आहात. तुम्ही माझ्या सु मोटू पॉवर काढून घेण्यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. पण हा सारा सवंग लोकप्रियतेसाठी केलेला स्टंट आहे. आम्ही यासंदर्भातील तपशीलात जाणार नाही. मला यावर अजून काही बोलण्यास भाग पाडू नका नाहीतर ते अपमानास्पद ठरेल," असं सूचक विधान केलं. सरन्यायाधीशांची भूमिका ऐकून सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सरकारचा किंवा आपला त्याच्याशी काही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं. "आमचा याला पाठिंबा नाही," असं मेहता यांनी कोर्टाला आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितलं.

नक्की वाचा >> इलेक्टोरल बॉण्डबद्दल विचारताच शाह संतापून राहुल गांधींचा उल्लेख करत म्हणाले, '12 लाख कोटींचे..'

काय होतं पत्रात?

अग्रवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना एक पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉण्डची योजना रद्द करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशासंदर्भात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली होती. सदर प्रकरणामध्ये विशेष बाब म्हणून राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा आणि हे प्रकरण पुन्हा ऐकून घेतल्याशिवाय यासंदर्भात निकाल दिला जाऊ नये अशी विनंती या पत्रामधून अग्रवाल यांनी केली होती. पक्षांना देणगी देणाऱ्यांची नावं उघड झाली तर देणगीदरांना लक्ष्य केलं जाईल अशी भीतीही या पत्रात अग्रवाल यांनी व्यक्त केली होती.

नक्की वाचा >> 'माझ्यावर ओरडू नका!' म्हणत संतापले सरन्यायाधीश चंद्रचूड; सारा प्रकार कॅमेरात कैद! पाहा Video

एकटे पडले अग्रवाल

मात्र हे पत्र समोर आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनने आपला या पत्राशी काहीही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं. संस्थेच्या सदस्यांनी अग्रवाल यांना अशाप्रकारे थेट राष्ट्रतींना पत्र लिहिण्याचे कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. आम्ही अध्यक्ष असलेल्या अग्रवाल यांना कोणत्याही प्रकारचं पत्र लिहिण्यासंदर्भात संमती दिलेली नाही. त्या पत्रामधील भूमिका ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका असून संस्थेचा याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनने जारी केलेल्या पत्रामध्ये अग्रवाल यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेलं पत्र ही संस्थेची भूमिका नसून खाली स्वाक्षऱ्या असलेल्या सभासदांचा या पत्राशी काहीही संबंध नाही, असं म्हणत संस्थेच्या अनेक सभासदांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यामुळे अग्रवाल एकटे पडल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. हे पत्र संस्थेचे सचिव रोहित पांडे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलं आहे.