चेक बाऊन्स झाल्यास आता कठोर कारवाई; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट संकेत!

मुंबई : देशभरात चेक बाऊन्स प्रकरणात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने चेक बाऊन्स करणाऱ्या व्यक्तीवर सक्त कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात देशभरात चेक बाऊन्सच्या प्रलंबित 35 लाख प्रकरणांना विचित्र घटना असे वर्णनही सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. ह्या प्रकरणी हायकोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली जाणार आहे. ही समिती देशभरात होणारे चेक बाऊन्स प्रकरणे ३ महिन्याच्या आत निकाली काढणार आहे.



केंद्र सरकारही स्वतंत्र न्यायालय करण्यास तयार.

सरकारी वकील जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांना सांगितल की, केंद्र सरकार चेक बाऊन्स प्रकरणांसाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यास तयार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात देशभरात चेक बाऊन्सच्या प्रलंबित 35 लाख प्रकरणांना विचित्र असा उल्लेख केला आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला असे प्रकरणे वेळीच निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय आणि कायदा आणण्यास सांगितले आहे.



बर्‍याच लोकांकडून चांगल्या सूचना मिळाल्या

खंडपीठावर असलेले न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना आणि एएस रवींद्र भट यांनी सांगितले की या संदर्भात अनेकाकडून सकारत्मक उपयुक्त माहिती मिळाली. खंडपीठाने म्हटले आहे की,  सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर प्राप्त केलेल्या सर्व सूचना अत्यंत उपयुक्त, रचनात्मक असून त्या काळजीपूर्वक राबविण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून अनेक अडचनी दूर होऊ शकतील.



समितीत कोणाचा असणार सहभाग.

खंडपीठाने म्हटले आहे की ह्या समितीत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आरसी चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यासह ह्या समितीत वित्तीय सेवा विभाग, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट अफेयर्स विभाग, खर्च विभाग, गृह मंत्रालय ह्या सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांची सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाणार आहे.



या व्यतिरिक्त आरबीआय गव्हर्नरकडून एका तर भारतीय बँक असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी नेमनुक केलेला एक सदस्यही समितीवर असेल. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे (नलसा) प्रतिनिधी आणि वकील जनरल किंवा त्यांचे वारस देखील यात सहभागी होतील. कोर्टाने म्हटले आहे की सरकारकडून या समितीला मदत आणि सहकार्य केल जाईल.