नवी दिल्ली : अयोध्येत केवळ राममंदिरच बनणार असे विधान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले आहे. राम मंदिर प्रकरणी अध्यादेश काढा अशी मागणी आरएसएस, शिवसेना अशा संघटना करत आहेत. पण पंतप्रधानांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत याबद्दल बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अध्यादेशावरील भूमिका ठरेल असे विधान केले होते. फायद्याचे कामं करायला वाट कशाला पाहायची ? असे सूचक वक्तव्य सरसंघचालकांनी केले. नागपूरच्या सेवासदन शाळेतील कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर आरएसएस तसेच शिवसेनेनेही कडाडून टीका केली. या पार्श्वभूमीवर सरसंघचालकांच्या वक्तव्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
'राम ही आमची श्रद्धा आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त भूमीवरच राम मंदिर व्हावे अशी सर्वसाधारण जनता आणि सत्ताधाऱ्यांची इच्छा आहे'', असे संघाचे सरकार्यवाह भैयाजी जोशी यांनी सांगितले होते. आम्ही या भूमिकेवर ठाम असल्याचेही सरसंघचालक यांनी सांगितले. 2014 मधील भाजपाच्या निवडणूक घोषणापत्रात अयोध्येत राममंदिर बांधण्यासाठी संविधानाच्या चौकटीत संभाव्य बदल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. भारतीय जनतेने याच विश्वासावर भाजपला बहुमत दिल्याचे संघातर्फे सांगण्यात आले.
राम मंदिर प्रकरणात संघ परिवाराने मोदी सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. सांविधानीक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंर अध्यादेशावर विचार घेण्यात आला. न्यायालयाच्या निर्णयाची हिंदू अधिक वेळ वाट पाहू शकत नाहीत असे विश्व हिंदू परिषदेतर्फे सांगण्यात आले. यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे राम मंदिर मुद्द्याला धार देण्यासाठी सरसंघचालक इतिहासात पहिल्यांदाच 31 जानेवारीच्या विहिंप धर्मसंसदेत भाग घेणार आहेत.