Rs 30000 Cr Tender: भारतीय रेल्वेने 30 हजार कोटींचं कंत्राट रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे हे कंत्राट भारतामधील सध्याच्या सर्वात आधुनिक ट्रेन असलेल्या वंदे भारतसंदर्भातील आहे. वंदे भारत ट्रेनच्या निर्मिती आणि देखभालीसंदर्भातील कंत्राट रद्द करण्यात आलं असून यासंदर्भातील वृत्त 'मनी कंट्रोल'ने दिलं आहे. हे कंत्राट रद्द केल्याच्या वृत्ताला 'अलस्ट्रोम इंडिया'चे निर्देशक ऑलिव्हर लायनस यांनी दुजोरा दिला आहे. 'अलस्ट्रोम इंडिया' या फ्रेंच कंपनीलाच हे कंत्राट देण्यात आलेलं.
भारतीय रेल्वेने तडकाफडकी हे कंत्राट रद्द करण्यामागील कारण म्हणजे ज्या 'अलस्ट्रोम इंडिया' कंपीने कंत्राटामध्ये जी सर्वात कमी बोली दाखवली होती ती किंमत अधिक असल्याचं दिसून आलं. समोर आलेल्या माहितीनुसार, फ्रान्समधील मस्टीनॅशनल कंपनी असलेल्या 'अलस्ट्रोम इंडिया'ने दिलेल्या ऑफरमध्ये एक वंदे भारत ट्रेनच्या निर्मितासाठी 150.9 कोटी रुपये खर्च येईल असं सांगण्यात आलेलं. मात्र भारतीय रेल्वेचं एका वंदे भारतचं बजेट 140 कोटी रुपये इतकं आहे. या बजेटमध्येच भारतीय रेल्वेला वंदे भारत ट्रेनची निर्मिती करुन हवी आहे.
भारतीय रेल्वेने 100 वंदे भारतच्या निर्मितीसाठी जारी केलेल्या या कंत्राटाच्या जाहिरातीला केवळ 3 कंपन्यांनी बोली लावली होती. त्यामुळेच नव्याने टेंडर काढल्यास अधिक कंपन्या सहभागी होतील अशी रेल्वेला अपेक्षा आहे. त्यामुळे कमी किंमतीत उत्तम ट्रेन तयार करुन मिळेल असंही म्हटलं जात आहे. 'अलस्ट्रोम इंडिया'बरोबरच स्वित्झर्लंडमधील 'स्टॅडलर रेल' आणि हैदराबादमधील 'मेधा सर्व्हो ड्रायव्ह' या कंपन्यांनी कंत्राटासाठी बोली लावली होती. सध्या 'अलस्ट्रोम इंडिया'ला दिलेलं कंत्राट रद्द करण्यासंदर्भात भारतीय रेल्वेने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
'अलस्ट्रोम इंडिया'च्या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील वृत्ताला मनीकंट्रोलशी बोलताना दुजोरा दिला आहे. "भारतीय रेल्वेने कंत्राट रद्द केला आहे. मात्र या क्षेत्रातील आमचा मागील अनेक वर्षांचा अनुभव, आमच्याकडे असणारं मनुष्यबळ आणि इतर संशाधनांच्या माध्यमातून आम्ही भारतीय रेल्वेच्या जडणघडणीमध्ये भविष्यात नक्कीच योगदान देत राहू," असं 'अलस्ट्रोम इंडिया'चे निर्देशक ऑलिव्हर लायनस म्हणाले आहेत. यापूर्वी वंदे भारत स्लीपर्स ट्रेनच्या निर्मितीसाठी प्रत्येक ट्रेनसाठी 120 कोटी रुपये सरकारने मंजूर केले होते. या ट्रेन पूर्णपणे स्टेनलेस स्टीलच्या असतील अशी योजना आहे. आता या रक्कमेमध्ये प्रत्येक ट्रेनसाठी अतिरिक्त 20 कोटी रुपये देत 140 कोटींची मंजुरी सरकारने दिली असून सध्या दिलेलं कंत्राट हे अतिरिक्त बजेट ओलांडून जाणारं असल्याने नव्याने टेंडर काढलं जाणार आहे.