CAG Report : देशात सर्वाधिक काळा पैसा कुठे आहे माहितीये?

नवी दिल्ली - देशातील काळा पैसा संपवणे हे सर्वच सत्ताधाऱ्यांपुढे कायमच आव्हान राहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा सत्तेवर येताना काळ्या पैशाचा नायनाट करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यावर काळा पैसा संपविण्यासाठी त्यांनी काही पावले उचलली. पण ती पुरेशी ठरलेली नसल्याचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) अहवालावरून दिसून आले आहे. देशातील सर्वाधिक काळा पैसा बांधकाम क्षेत्रामध्ये असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कॅगच्या अहवालामध्ये बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ९५ टक्के कंपन्यांकडे अद्याप पॅनकार्ड नाही. या कंपन्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजमध्ये नोंदणीकृत आहेत. पण त्यांच्याकडे पॅनकार्ड नाही. एकतर या कंपन्यांकडे पॅनकार्ड नाही किंवा त्याची माहिती रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजकडे नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने 'रेरा' कायद्याची अंमलबजावणी केली. त्यानंतर या क्षेत्रातील गैरप्रकारांना काही प्रमाणात आळा बसला आहे. त्याचबरोबर नोटाबंदी झाल्यानंतरही या क्षेत्रात जो काळ्या पैशाचा वापर होत होता त्यामध्येही घट झाली आहे. तरीही काळ्या पैशाचा मुद्दा आजही प्रभावीच असल्याचे कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट होते. कोणतीही कंपनी सुरू करताना त्याची नोंदणी करावी लागते. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजकडे या सर्व कंपन्यांना वार्षिक विवरणपत्र भरणेही बंधनकारक असते. केवळ १२ राज्यांमधील रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजच्या कार्यालयांकडून त्या राज्यात बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यावसायिकांची माहिती कॅगला मिळाली असल्याचे त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. 

कॅगच्या अहवालानुसार, बांधकाम क्षेत्रातील ५४,५७८ कंपन्यांचे आकडे लेखा परीक्षणासाठी (ऑडिट) उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजकडे यापैकी ५१,६७० (९५ टक्के) कंपन्यांची पॅनकार्डची माहिती नाही. पॅनकार्डची माहिती नसल्यामुळे या कंपन्यांचे ऑडिट करणे अत्यंत कठीण आहे, असे ऑडिटरने म्हटले आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोनच राज्यांत ही माहिती उपलब्ध असल्याचेही ऑडिटरने स्पष्ट केले आहे. कॅगच्या अहवालानुसार, ८४० कंपन्यांकडे पॅनकार्ड होते. त्यापैकी १५९ कंपन्या पॅनकार्ड असूनही प्राप्तिकर विवरणपत्र भरत नव्हत्या.