...तर रिलायन्स जिओच्या महाराष्ट्रातील ग्राहकांना जोर का झटका

रिलायन्स जिओ आणि आरकॉम अर्थात रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांच्यात स्पेक्ट्रम खरेदी करण्यासंदर्भातील व्यवहार होणार आहे.

Updated: Dec 24, 2018, 12:47 PM IST
...तर रिलायन्स जिओच्या महाराष्ट्रातील ग्राहकांना जोर का झटका title=

मुंबई - रिलायन्स जिओ आल्यापासून अनेक ग्राहक इंटरनेटसाठी त्याच्यावरच अवलंबून आहेत. स्वस्तात मिळत असल्याने अनेकांनी जिओ घेण्यालाच प्राधान्य दिले आहे. पण जिओची मोबाईल सेवा वापरणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांच्यात स्पेक्ट्रम खरेदीसंदर्भातील व्यवहार यशस्वी न झाल्यास त्याचा दिल्ली, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील जिओच्या ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो. या ग्राहकांना जिओची सेवा वापरताना अडचणी येऊ शकतात. 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

रिलायन्स जिओ आणि आरकॉम अर्थात रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांच्यात स्पेक्ट्रम खरेदी करण्यासंदर्भातील व्यवहार होणार आहे. पण तज्ज्ञांच्या मते हा व्यवहार अडचणीत येऊ शकतो. जर तो पूर्ण झाला नाही, तर त्याचा परिणाम दिल्ली, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील ग्राहकांना भोगावा लागू शकतो. अनिल अंबानी यांची कंपनी जर दिवाळखोरीत निघाली तर हा व्यवहार पूर्ण होणे अवघड असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

रिलायन्स जिओ आणि आरकॉम या दोन्ही कंपन्यांतील स्पेक्ट्रम व्यवहार लवकर व्हायला हवा. हा करार झाल्यानंतर जिओला आरकॉमचे ४ जी स्पेक्ट्रम मिळणार आहे. यामुळे जिओला ८०० मेगाहार्टजच्या बॅंडमध्ये ब्लॉक्स तयार करायला मदत होईल. मोबाईलमध्ये एलटीई कव्हरेज मिळण्यासाठी ब्लॉक्स अत्यंत आवश्यक असल्याचे अॅनालिसिस मॅसन इंडिया आणि मिडल ईस्टचे प्रमुख रोहन धमिजा यांनी 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ला सांगितले. जर ब्लॉक्स तयार करण्यात यश मिळाले, तर ४ जी एलटीई सेवा देण्यात अडचण येणार नाही.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला स्वतःवरील कर्ज कमी करण्यासाठी हा व्यवहार अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सेवा सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यासाठी रिलायन्स जिओलाही हा व्यवहार महत्त्वाचा वाटतो आहे. रिलायन्स कम्युनिकशन्सकडील स्पेक्ट्रम रिलायन्स जिओला न मिळाल्यास दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील ४जी एलटीई सेवेचा दर्जा खालावू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

गेल्या आठवड्यातच रिलायन्स जिओ आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांच्यातील स्पेक्ट्रम व्यवहाराला दूरसंचार विभागाने मंजुरी दिली नव्हती. हा व्यवहार सरकारी नियमांना धरून नसल्याचे दूरसंचार विभागाचे म्हणणे होते.