Reserve Bank of India: मागील काही वर्षांमध्ये E Transaction, Online Banking या सर्व गोष्टींचा वाढता वापर पाहता देशातील बऱ्याच बँकांनी त्यांचे नियम बदलले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनंही बऱ्याच नियमांमध्ये बदल करत अनेक बँकांचे परवानेही काही कारणास्तव रद्द केल्याचं पाहायला मिळालं आहे. यामध्ये सहकारी बँकांना सर्वाधिक फटका बसल्याचं पाहायला मिळालं आहे. (cooperative banks license)
तुमचंही खातं एखाद्या सहकारी बँकेमध्ये आहे का? तर ही बातमी तुमच्यासाठी महतत्वाची. कारण, आरबीआयनं भलीमोठी दंडाची रक्कम ठोठावलेल्या सहकारी बँकेमध्ये तुमचं खातं असणाऱ्या बँकाचाही समावेश असू शकतो. देशाच्या विविध भागांमध्ये असणाऱ्या खातेधारकांसाठी RBI कडून ही मोठी बातमी. कारण, 31 मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षामध्ये देशातील या सर्वोच्च संस्थेकडून 8 सहकारी बँकांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.
नियमांलं पालन न केल्यामुळं आरबीआयनं या बँकांवर 114 वेळा दंडात्मक कारवाईसुद्धा केली आहे. देशभरात काही वर्षांपूर्वीपासूनचा आढावा घेतल्यास सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बँक आणि तत्सम सुविधांचा प्रसार झाला आहे. पण, या सुविधांमध्ये असणाऱ्या अनियमिततेमुळं RBI ला ही कठोर पावलं उचलावी लागत आहेत.
द्वीपक्षीय नियमावलीसोबतच आर्थिक सक्षमतेचा अभाव आणि स्थानिक नेतेमंडळींचा हस्तक्षेप पाहता या बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईचा सामना करावा लागला आहे. अशा बँकांबाबत आरबीआय सध्या कठोर भूमिका घेत असून, याच कारणानं बँकांचे परवानेही रद्द करण्यात आले आहेत.
आर्थिक तुटवडा, बँकिंग रेग्लुलेशन नियमांचं पालन न करणं अशा कारणांमुळं वरील सहकारी बँकांना या कारवाईचा सामना करावा लागला आहे. काही बँकांचे परवाने भविष्यात मिळकतीची शक्यता नसल्यामुळंही रद्द करण्यात आले आहेत. यापूर्वी 2021-22 मध्ये 12, 2020-21 मध्ये 3 आणि 2019-20 मध्ये 2 बँकांचे परवाने आरबीआयकडून रद्द करण्यात आले होते.