जम्मू-काश्मीरसाठीचं कलम ३७० रद्द, राज्यसभेत ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरसाठी असलेलं कलम ३७० रद्द करायला राज्यसभेची मंजुरी मिळाली आहे. १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी हा अनुच्छेद रद्द करायला राज्यसभेने मंजुरी दिली. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द झालं आहे.  राज्यसभेमध्ये काश्मीर पुनर्रचना विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरविषयी अनेक मुद्दे मांडले. त्यानंतर आता राज्यसभेत काश्मीर पुनर्रचना हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० अंशतः हटवण्याचा प्रस्ताव अमित शहा यांनी मांडला होता.

५ वर्षांत काश्मीरचा विकास करु, काश्मीरचा विकास करण्यासाठी ३७० रद्द करणं हा एकमेव पर्याय असल्याचे अमित शहा यांनी म्हटले. अनेक पक्षांनी यासाठी आम्हाला पाठिंबा दिला, काश्मीरमधील तरुणांना नोकऱ्या देण्यात येतील. काही दिवसांतच हसतं-खेळतं काश्मीर सर्वांसमोर असेल असं म्हणत, त्यांनी काश्मीरला सर्वात विकसीत केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

राज्यसभेत अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आले. आता लोकसभेतही अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात येणार आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या बाजून बहुमत असल्याने आता लोकसभेतही विधेयकाला मंजुरी मिळणार असल्याचे जवळपास निश्चित आहे.

मोदी सरकारने सोमवारी संसदेत काश्मीरमधील कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव मांडला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासंदर्भात राज्यसभेत निवेदन दिले. यानंतर राज्यसभेत विरोधकांचा एकच गोंधळ पाहायला मिळाला.

हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर आता जम्मू आणि काश्मीर राज्याला लाभलेला स्वायत्त राज्याचा दर्जा संपुष्टात येणार आहे. या बरोबरच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणूक करण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. याशिवाय राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेपही करता येणार आहे.