Rahul gandhi : देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडी घडत असतानाच राहुल गांधी यांना एक मोठा झटका मिळाला आहे. मानहानीप्रकरणात त्यांना न्यायालयानं दणका दिला असून, त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. इतकंच नव्हे तर, सूरत न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला आहे. ज्यामुळं राहुल गांधी यांची खासदारकी आता रद्दच राहणार आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करावा यासंदर्भातील याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच प्रकरणीच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं हा निर्णय सुनावला.
निकाल सुनावतेवेळी न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार राहुल गांधी यांच्या विरोधात किमान 10 खटले विचाराधीन आहेत. हा खटला दाखल झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात आणखी काही तक्रारी आल्या आहेत. एक तक्रार तर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या वंशजांनी सुद्धा दाखल केली. अशात त्यांना दोषी ठरवले जात असेल तर त्यांच्यावर अन्याय झाला असे म्हणता येणार नाही. आम्हाला कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याची काहीच गरज वाटत नाही. त्यामुळे, राहुल गांधी यांना सुप्रीम कोर्टात जाण्याशिवाय आता कोणताही पर्याय उरलेला दिसत नाही.
मोदी या आडनावाववरून झालेल्या या संपूर्ण वादामध्ये राहुल गांधी यांनी न्यायालयापुढं वेगळी बाजू मांडली तर, न्यायालयाबाहेर आल्यानंतर मात्र ते पुन्हा आक्रमक पद्धतीनं आपलं मतप्रदर्शन करत होते. हाच मुद्दा ग्राह्य धरत राहुल गांधी यांना आपल्या चुकीची जाणीव नसल्याचीच बाब न्यायालयानं उचलून धरली आणि हा मुद्दा त्यांच्या विरोधात गेला. ज्यामुळं त्यांची खासदारकी रद्द राहणार असल्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.
ज्या प्रकरणामुळं राहुल गांधी यांच्या खासदारकीवरच सावट आलं त्या वादाची ठिणगी 2019 मध्ये पडली होती. त्यावेळी कर्नाटक निवडणुकीदरम्यान, एका मोर्चामध्ये भाषण देत असतानाच राहुल गांधी यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. 'सर्व चोरांचं आडनाव मोदी का असतं?' असा खोचक प्रश्न त्यांनी त्यावेळी विचारला होता. ज्यानंतर 5 वर्षानंतर निकाल देत सूरत सत्र न्यायालयानं राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. ज्याचे परिणाम काही महिन्यांपूर्वी उमटले जिथं राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली.