केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, आम्ही कोणत्याही नव्या दस्तावेजावर सुनावणी करणार नाही!

नवी दिल्ली : राफेलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी १४ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. राफेल करारासंदर्भातली काही कागदपत्र संरक्षण खात्यातून चोरीला गेल्याची माहिती सरकारतर्फे आज सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. 'द हिंदू' या दैनिकाने या संदर्भातली कागदपत्रे प्रसिद्ध करून गोपनीयता कायदयाचा भंग केल्याचेही न्यायालयात सरकारने म्हटले आहे. राफेलबाबतची गोपनीय कागदपत्रे सार्वजनिक करणे हा गोपनीयता कायद्याचा भंग असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. आम्ही कोणत्याही नव्या दस्तावेजावर सुनावणी करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. चोरी झालेल्या कागदपत्रांवरून याचिकाकर्त्यांनी दाद मागितली असल्याने याचिका रद्द करावी, अशी मागणी महाधिवक्त्यांनी केली. दरम्यान कार्यालयीन गोपनीयनेच्या कायद्यानुसार याप्रकरणी कारवाई करणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच ही कागदपत्रे चोरणाऱ्यावर आणि हिंदू वृत्तपत्रावरही कारवाई करणार असल्याचं अॅटर्नी  जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. 

Rafale deal : कागदपत्रांची चोरी; केंद्र सरकारचा आरोप

राफेल करारासंदर्भातील कागदपत्रांची संरक्षण मंत्रालयातून चोरी झाल्याचा आरोप अॅटर्नी जनरल के .के. वेणुगोपाल यांनी केला. याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयासमोर यांनी 'द हिंदू' वृत्तपत्रातील काही बातम्यांचा आणि प्राईस निगोशिएन कमिटीतील (पीएनसी) काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीचा दाखला दिला. ज्यावर अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी तीव्र आक्षेप घेत काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. संरक्षम मंत्रालयातून या कराराची कागदपत्र चोरीला जाणं, ही बाब अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील असून हा देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत असणारा मुद्दा असल्याचं वेणुगोपाल यांनी सांगितले.