पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी गेलेल्या शिवसेनेच्या खासदारांना भेटीसाठी सोमवारची वेळ

Salary Hike in Single Digit: नुकतेच जुलै ते सप्टेंबरच्या जीडीपीचे आकडे समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. या तिमाहीत जीडीपी दर साधारण 5.4 टक्के इतका राहिला. मागच्या 4 वर्षात 4 टक्के होऊनदेखील खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पागारात पाहिजे तशी वाढ झाली नाहीय. एक आकडी पगारवाढ ही जीडीपीसाठी चिंताजनक आहे. मागणीमध्ये तूट आल्याने जीडीपी कोसळल्याचे कारण सांगितले जात आहे. 

2019 आणि 2023 मध्ये एक आकडी पगारवाढ 

या रिपोर्टनंतर स्पष्ट झाले आहे की, 2019 आणि 2023 दरम्यान 6 सेक्टरमध्ये कम्पाऊंडिंग वार्षिक वाढ ही 0.8 ते 5.4 टक्क्यांदरम्यान राहिली. या सेक्टरमध्ये इंजिनीअरिंग, मॅन्यूफॅक्चरिंग, प्रोसेस अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्च कंपन्या आणि फास्ट मूव्हिंग कंज्यूमर गुड्सचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर फॉर्मल सेक्टरमध्ये कर्मचाऱ्यांची स्थिती आणखी खराब राहिली आहे. त्यांच्या खऱ्या कमाईत निगेटिव् ग्रोथ नोंदवण्यात आली आहे. निगेटिव्ह ग्रोथचा अर्थ त्यांचा पगार आधीपेक्षा कमी झालाय, असा नाही. पण महागाईचे आकडे स्थिर झाल्यानंतर पगारवाढ निगेटिव्ह राहिली. वर्ष 2019-20 पासून 2023-24 पर्यंत 5 वर्षात महागाई दर 4.8 टक्के, 6.2 टक्के, 5.5 टक्के, 6.7 टक्के आणि 5.4 टक्के राहिला आहे. 

'उद्योग क्षेत्राला स्वत:कडे पाहण्याची गरज'

प्रमुख आर्थिक सल्लागार वी अनंतर नागेश्वरन यांनी आपल्या भाषणात फिक्की-क्वेस रिपोर्टचा उल्लेख केला.  भारतीय उद्योग क्षेत्राला स्वत:च्या आत पाहण्याची गरज आहे आणि याबद्दल विचार केला पाहिजे, असे ते आपल्या भाषणात म्हणाले. सरकारी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशेषत: खासगी क्षेत्रात पगार कमी असणे हे खर्चात कपात होण्याचे कारण बनले आहे. या कारणामुळे जीडीपी दर कमी होऊन खाली आला आहे. कोरोनानंतर वाढलेल्या मागणीनंतर विक्री वाढली. पण पगार वाढ संथ गतीने वाढत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. 

साबणापासून कारपर्यंत सर्व खर्चांवर कात्री 

साबणापासून कार घेण्यापर्यंतच्या अनेक खर्चात ग्राहक कपात करत आहे. मारुती सुझुकी लिमिटेडपासून हिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेडपर्यंत देशातील मोठ्या कंपन्यांनी विक्रीत कमी नोदवली आहे. शहरी मध्यम वर्गाच्या खर्चात कमी आली आहे. यामुळे कंपनीच्या फायद्यावर परिणाम झालाय. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेडचे अॅनालिस्ट निखिल गुप्ता आणि तनिशा लधा यांनी मागच्या महिन्यातील एका रिपोर्टमध्ये लिहिले होते की, कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत ग्राहकाचा खर्च हा रक्ताप्रमाणे वाहतो, भारतात कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात कमी आल्याने ग्राहकाचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.'