महिला कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! प्रसूती रजेविषयी निती आयोगाचा मोठा निर्णय

Maternity Leave Policy : एखाद्या नोकरदार स्त्रीला जेव्हा मातृत्वाची चाहूल लागते तेव्हा आनंदासोबतच तिच्या मनात भविष्यातील गर्भधारणा, तिच्या ऑफिसमधील आणि स्वतःवरील जबाबदाऱ्या आणि आर्थिक जुळणी याबद्दल विचार येऊ लागतात. मात्र आता या महिलांना काळजी करण्याची गरज नाही...  

श्वेता चव्हाण | Updated: May 16, 2023, 12:59 PM IST
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! प्रसूती रजेविषयी निती आयोगाचा मोठा निर्णय    title=
Maternity Leave Policy

Maternity Leave Policy in India : खाजगी किंवा सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलेला जेव्हा मातृत्वाची चाहूल लागते तेव्हा आनंदासोबत तिच्या मनात भविष्यात लागणाऱ्या बाळंतपणासाठीच्या रजेचे, ऑफिसातल्या आपल्यावरील जबाबदाऱ्यांचे व आर्थिक जुळवाजुळवीचे विचारही येऊ लागतात. एकंदरीत नोकरीपेक्षा महिलांना नेमकी किती मॅटर्निटी लिव्ह (Maternity leave) मिळावी हा नेहमीचा चर्चेचा विषय झाला. मात्र आता टेन्शन घेण्याची गरज नाही. कारण खाजगी किंवा सरकारी नोकरीत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या मॅटर्निटी लिव्हचा कालावधीत वाढ करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस निती आयोगाकडून करण्यात आली आहे. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील महिलांचा वाढता वावर, आर्थिक क्षेत्रात त्यांचे भरीव योगदान आणि कामाच्या ठिकाणी वेळेची निकड वाढती आहे.  हे लक्षात घेऊन 1961 मध्ये बनवण्यात आलेल्या 'मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट'मध्ये बदल करून 12 आठवड्यांची रजा आता 26 आठवड्यांपर्यंत नेण्यात आली. कामगार कायद्यानुसार प्रसूतीच्या कालावधीत महिला नोकरांना 12 आठवड्यांची भरपगारी रजा मिळते, मुलाच्या आरोग्यासाठी आणि काळजी घेण्यासाठी ही रजा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सेवेतील महिलांना प्रसूती रजेसाठी एकमेकांशी भांडावे लागत नाही, परंतु खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या महिलांना अधिक काळ रजा मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. 

याचपार्श्वभूमीवर निती आयोगाचे (Niti Aayog) सदस्य पी. के. पॉल यांच्या हवाल्याने खासगी आणि सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांची प्रसूती रजा सध्याच्या सहा महिन्यांवरून नऊ महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू करण्यात आला आहे. याधी (मातृत्व लाभ कायदा) मातृत्व लाभ (सुधारणा) विधेयक – 2016 हे संसदेत 2017 मध्ये मंजूर झाले असते. त्यावेळी, प्रसूती रजेसाठी महिलांचे वेतन 12 आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवले ​​गेले असते. ती फक्त सहा महिन्यांवरुन नऊ महिन्यांची प्रसूती रजा करण्यात येणार आहे. 

शिशुगृह उघडणे आवश्यक

मुलांची योग्य काळजी घेण्यासाठी खाजगी क्षेत्राने आणखी शिशुगृह (Nursery) उघडण्याची गरज असल्याचे पॉल यांनी म्हटले आहे. तसेच, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सर्वांगीण काळजीसाठी यंत्रसामग्री उभारण्यासाठी निती आयोगाला खाजगी क्षेत्राने सहकार्य करावे. भविष्यात, काळजी व्यवस्था वाढवण्यासाठी मोठ्या मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल. यासाठी लाखो कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करावे लागेल आणि सक्षम यंत्रणा विकसित करावी लागेल. 

प्रसूती रजा म्हणजे काय?

बाळंतपणाच्या सुरुवातीला गर्भवती महिलांना नवजात बाळाची काळजी घेण्यासाठी प्रसूती रजा (maternity leave) दिली जाते. गर्भधारणेचे शेवटचे काही आठवड्यांचा देखील समावेश होता. त्यास जन्मपूर्व रजा म्हणतात. गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीदरम्यान विश्रांती आणि मुलांच्या संगोपनासाठी कर्मचारी काम करत असलेल्या आस्थापनेकडून ही रजा पूर्ण भरपाईसाठी पात्र आहे.