'पोस्को' कायद्यातील बदलांना राष्ट्रपतींची मंजुरी

नवी दिल्ली : बारा वर्षाखालील मुलींवर बलात्कार केल्यास आरोपीला फाशी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिलीय. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने शनिवारी 'पोक्सो' कायद्यात सुधारणा करुन वटहुकूम काढला होता. 

कठुआ, उन्नाव बलात्काराच्या घटनानंतर देशात संतापाची लाट उसळलीय. केंद्र सरकारने नवीन अध्यादेशाला मंजुरी दिल्याने १२ वर्षाखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे. १६ वर्षांवरील मुलीवर बलात्कार केल्यास कमीत कमी १० वर्षे ते २० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय... तसंच दोषीला जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूदही या कायद्यात आहे.

नेत्यांची असंवेदनशीलता... 

बलात्कारासारख्या संतापजनक घटनांबाबत नेत्यांची असंवेदनशीलता पुन्हा एकदा समोर आलीय. 'एवढ्या मोठ्या देशात बलात्काराची एखाद दुसरी घटना घडते... त्यावर एवढं अवडंबर माजवू नका' असं वादग्रस्त विधान केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी केलंय. तर दुसरीकडे काँग्रेस नेत्या रेणुका चौधरी यांनीही वादग्रस्त विधान केलंय. शोले सिनेमातील गब्बरप्रमाणे पोलीस बलात्कार पीडितेला प्रश्न विचारतात असं विधान चौधरी यांनी पाटण्यात केलंय.