विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय, राज्यसभेत विधेयक मंजूर
विद्यार्थ्यांना आठवी पर्यंत नापास न करण्याच्या विधेयकाला आज राज्यसभेत मंजूरी देण्यात आली.
)
नवी दिल्ली : विद्यार्थ्यांना आठवी पर्यंत नापास न करण्याच्या विधेयकाला आज राज्यसभेत मंजूरी देण्यात आली. मनुष्य बळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. नि:शुल्क आणि अनिवार्य बाल शिक्षणाच्या अधिकार (संशोधन) विधेयक 2019 वर आज राज्यसभेत चर्चा झाली. त्यानुसार नापास झालेल्या शालेय विद्यार्थ्यांना त्याच वर्षात ठेवायचे ? का नाही ? याबाबतच निर्णय संबंधित राज्यांना देण्यात आला आहे. आवाजी मतदानाने हे विधेयक पारित करण्यात आले.
Sharing the video link of my reply to the debate on the Bill 'The Right of Children to Free & Compulsory Education (Amend) Bill, 2019'. https://t.co/h9wssRaH7U
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 3, 2019
राज्यांना अधिकार
आठवीच्या मुलांना पाचवीचे गणित येत नाही अशा तक्रारी येतात. जे शिकवले जाते त्यात काही येत नाही हे शिक्षण नाही. आपण केवळ विद्यार्थ्यांना पुढच्या पुढच्या वर्षात ढकलतोय. यामध्ये बदल व्हायला हवा आणि यासाठी आम्हाला परवागी हवी अशी मागणी राज्यांतर्फे करण्यात येत होती. अशाप्रकार 25 राज्यांना बदल हवा आहे तर 4 राज्यांना हा बदल नकोय. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय राज्यांवर सोडल्याचे जावडेकरांनी सांगितले आहे.
प्रत्येक आठवड्यात मुलांच्या प्रगतीविषयी शिक्षकाने लिहावे हे अपेक्षित आहे. पण अनेक कारणांमुळे ते शक्य होत नाही हे सत्य आहे. कोणालाही शाळेतून बाहेर काढण्याचे हे बील नाही. खेळ भावनेने शालेय मुलांनी परीक्षा द्यावी. त्यामुळे आठवी पर्यंत ड्रॉप आऊट नसणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षणावर जास्त खर्च व्हायला हवा ही सर्व राज्यांची मागणीही पूर्ण होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
I thank all members for unanimously passing the 'The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill 2018’ in Rajya Sabha today. Here is the video link of my reply to the debate on the Bill. https://t.co/xhWEJRqRGi
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 3, 2019
सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत आठवी पर्यंत मुलांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी आहे पण नववी आणि दहावीमध्ये हे प्रमाण जास्त आहे. याआधी या विधेयकावर चर्चा झाली तेव्हा सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्यावर भर देण्यात आला. विधेयक लागू झाल्यानंतर शाळा सोडणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल असे काहींनी सांगितले. परीक्षेत पास होण्याची जबाबदारी मुलांवर टाकायला नको असेही मत काहींनी मांडले. तर काहींनी शिक्षणावर होणारा खर्च वाढवण्याचा सल्ला दिला.