नवी दिल्ली: 15 डिसेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले की, पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) 5 वर्षांसाठी म्हणजेच 2021-26 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेचा 22 लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल, असा दावा केंद्रीय मंत्र्यांनी केला.
पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजना 2015 मध्ये एक छत्री योजना म्हणून सुरू करण्यात आली होती. ही योजना जलशक्ती मंत्रालयामार्फत चालवली जाते. या योजनेचे पहिले उद्दिष्ट प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefits Programme AIBP) आणि हर खेत को पानी (HKKP) आहे.
यामध्ये प्रत्येक शेताला पाणीमध्ये कमांड एरिया डेव्हलपमेंट (CAD), पृष्ठभाग लघु पाटबंधारे (SMI), जलस्रोतांची दुरुस्ती-नुतनीकरण आणि जीर्णोद्धार (RRR) आणि भूजल विकास घटक असे 4 भाग आहेत.
PMKSY मध्ये आणखी दोन योजनांचा समावेश आहे ज्या 2 इतर विभागांद्वारे चालवल्या जातात. 'पर ड्रॉप मोअर क्रॉप' योजना कृषी विभागामार्फत आणि पाणलोट विकास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालयाशी संबंधित भूसंसाधन विकास विभागामार्फत राबविण्यात येते.
केंद्र सरकारने 1996-97 मध्ये Accelerated Irrigation Benefits Programme(AIBP) सुरू केला होता. देशातील प्रत्येक प्रदेशातील मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांना सहाय्य प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेअंतर्गत, देशातील अशा प्रकल्पांकडे लक्ष दिले जाते, जे पूर्ण होत आहेत. परंतु आर्थिक अडचणींमुळे पूर्ण होऊ शकत नाहीत.
नंतर हा कार्यक्रम 2016 मध्ये PMKSY मध्ये विलीन करण्यात आला. PMKSY मध्ये सामील होताना AIBP अंतर्गत 297 सिंचन आणि बहुउद्देशीय प्रकल्प होते. त्यापैकी 143 प्रकल्प आत्तापर्यंत पूर्ण झाले असून 5 प्रकल्प पूर्ववत करण्यात आले आहेत.