पंतप्रधान मोदी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांना घाबरतात- राहुल गांधी
मसूद अजहर प्रकरणी चीनने स्वत:च्या मतदान अधिकाराचा वापर करुन या प्रस्तावाला नकार दिला
)
नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रस्तावात चीन वारंवार आडकाठी घालत आहे. यावरून कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देशाच्या परराष्ट्र नितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. पंतप्रधान मोदी कमजोर आहेत आणि ते चीनच्या राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांना घाबरले आहेत असा टोला राहुल यांनी लगावला आहे. चीनने वारंवार आडकाठी आणल्याने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतून मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याची याचिका फेटाळली जात आहे. मसूद अजहर प्रकरणी चीनने स्वत:च्या मतदान अधिकाराचा वापर करुन या प्रस्तावाला नकार दिला आहे.
१४ फेब्रुवारी रोजी पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) ताफ्यावर भीषण दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात सीआरपीएफचे ४० जवान शहीद झाले होते. जैश-ए-मोहम्मद संघटनेने आत्मघातकी दहशतवाद्याचा व्हीडिओ प्रसिद्ध करून या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जैश-ए-मोहम्मद आणि पाकिस्तानची कोंडी करायला सुरुवात केली होती. पण चीनने मसूद अजहरच्या प्रस्तावा विरोधात वीटो लावला. असं करण्याची चीनही ही काही पहीलीच वेळ नाही. 2009, 2016 आणि 2017 लाही चीनने हे प्रयत्न नाकाम केले आहेत. कमजोर मोदी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांना घाबरले आहेत. जेव्हा चीन भारत विरोधी कोणती भूमिका घेते तेव्हा मोदींच्या तोंडून एकही शब्द निघच नाही. मोदी गुजरातमध्ये जिनपिंग यांच्यासोबत झोपळ्यावर झोका घेतात. दिल्लीमध्ये जिनपिंग यांची गळाभेट घेतात आणि चीनमध्ये त्यांच्यासमोर झुकतात असेही राहुल यांनी म्हटले आहे.
China wouldn't be in UNSC had your great grandfather not 'gifted' it to them at India’s cost.
India is undoing all mistakes of your family. Be assured that India will win the fight against terror.
Leave it to PM Modi while you keep cosying up with the Chinese envoys secretly. https://t.co/lAyp12CXBD
— BJP (@BJP4India) March 14, 2019
पुलवामा हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या एका समिती समोर मसूदला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यास फ्रांस, ब्रिटन आणि अमेरिकेने 27 फेब्रुवारीला प्रस्ताव दिला. यानंतर समितीने यावर आक्षेप व्यक्त करण्यास दहा दिवसाचा वेळ दिला. दरवेळेप्रमाणे याला चीनने शेवटच्या क्षणी याला विरोध केला. तांत्रिक कारण सांगून चीनने भारताच्या अपीलचे समर्थन करण्यास नकार दिला.