पीएम मोदींकडून राज्य सरकारांनी मागितली मदत, लॉकडाऊनबाबतही विचारणा
सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे थकबाकी मागितली आहे.
)
नवी दिल्ली : कोरोनाशी लढण्यासाठी सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे पैसे मागितले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी आज व्हि़डिओ कॉन्फरेंसिंगच्या माध्यमातून सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली. या काळात राज्यांनी केंद्र सरकारकडून वैद्यकीय किट, थकबाकी तसेच आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. राज्यांनी केंद्राला विचारले की लॉकडाउन किती काळ लागू राहिल?
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून 2500 कोटींच्या मदतीची मागणी केली आहे. यासह 50 हजार कोटींच्या थकबाकीचीही मागणी करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालप्रमाणे पंजाबनेही 60 हजार कोटींच्या जुन्या थकबाकीची मागणी केली आहे. यासह, नवीन पीक येण्यापूर्वी पंजाबने केंद्र सरकारकडे दोन लाख मेट्रिक टन गहू ठेवण्यासाठी व्यवस्था करण्याची मागणी केली.
पश्चिम बंगाल आणि पंजाबप्रमाणेच इतर राज्यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे कोरोनाविरूद्ध युद्ध लढण्यासाठी वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे पुरवण्याची मागणी केली. यासह जुन्या थकबाकी देण्याची मागणीही केली जात आहे. राज्यांनी पंतप्रधान मोदींना सांगितले की, यावेळी लॉकडाऊनमुळे महसूल संकलन कमी होईल, केंद्राने याची भरपाई करावी.
PM Modi said in next few weeks, testing, tracing,isolation&quarantine should remain focus areas.He highlighted necessity of maintaining supply of essential medical products,availability of raw material for the manufacture of medicines & medical equipment: Prime Minister's Office https://t.co/8XNvKL5v4c
— ANI (@ANI) April 2, 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य सरकारांना पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना लागू करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, स्थलांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत, गरिबांना पैसे आणि रेशन मिळावे. सर्व राज्य सरकारांनी केंद्राला लॉकडाऊन वाढवण्याचा आणखी योजना आहे का, असे देखील विचारले.
मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आम्ही राज्य सरकारांशी उत्तम समन्वय स्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, कारण कोरोनाच्या युद्धामध्ये आपल्याला सर्वांनी एकत्रित लढावे लागेल. केंद्र सरकार राज्य सरकारला प्रत्येक टप्प्यावर पाठिंबा देईल. राज्यांच्या वैद्यकीय सुविधांविषयीही त्यांनी माहिती घेतली.