पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होणार? GST बाबत महाराष्ट्र अनुकूल; आता केंद्राच्या कोर्टात चेंडू

नवी दिल्ली : Petrol Diesel Price under GST पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या दरांमुळे सर्वसामान्यांचा खिशाला झळ बसत  आहे. पेट्रोलच्या किंमती 100 रुपये लीटर जवळपास येऊन देखील केंद्र सरकार याबाबत दूर्लक्ष करीत आहे. निर्मला  सीतारमन ( Nirmala sitarman), RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास, पेट्रोलिएम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आदींनी पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती GST च्या अखरित्यात आणण्यावर जोरदार चर्चा

अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पेट्रोलिएम प्रोडक्ट्सला GST च्या अखरित्यात आणावं असं सुचवलं आहे. याबाबत GST परिषदेत चर्चा होणे गरजेचे आहे. परिषदेत सर्व राज्य आणि केंद्राचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. दरम्यान, दिल्ली आणि मुंबईने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती GST च्या अखरित्यात आणण्यास सहमती दर्शवली आहे. आतापर्यंत राज्य आपल्या महसूलात घट होईल या भीतीने  पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती GST च्या अखरित्यात आणण्यास धजावत नव्हते.  परंतु सध्या इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे काही राज्यांनीही या पर्यायाला सहमती दर्शवली आहे. 

दिल्लीचे गृहमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी दिल्ली  विधानसभेत म्हटले की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींना GST च्या अखरित्यात आणण्याची मागणी केली आहे. पेट्रोल-डिझेल GST च्या अखरित्यात आल्यास सध्याच्या दरांपेक्षा 25 रुपयांनी  कमी होऊ शकते.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील महाविकासआघाडी सरकार देखील पेट्रोल-डिझेलला GST च्या अखरित्यात आणण्यास राजी असल्याची माहिती मिळत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीसुद्धा म्हटले आहे की, 'पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती GST च्या अखरित्यात आणण्याची केंद्र सरकारची तयारी असेल तर, राज्याचे त्याला समर्थन असेल. या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य दोघांना फायदा होणार आहे'.

केंद्राकडून असा कोणताही प्रस्ताव नाही

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती GST च्या अखरित्यात आणण्याबाबत फक्त चर्चाच सुरू आहेत. याबाबतचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडून  देण्यात आलेला नाही. राज्य सभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले की, या संबधित कोणताही प्रस्ताव अद्याप केंद्र सरकारला प्राप्त झालेला नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती GST च्या अखरित्यात  आणण्यासाठी GST परिषदेच्या प्रस्तावाची गरज आहे. परंतु अद्यापतरी तो आलेला नाही.