वाटणी झाली नसेल तर कुटुंबाची संपत्ती विकता येणार नाही; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

जबलपुर, मध्यप्रदेश : उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. संयुक्त हिंदु कुटुंबाच्या अविभाजित संपत्तीची वाटणी करता येणार नाही किंवा त्याच्या कोणताही हिस्सा कायदेशीर वाटणी केल्याशिवाय विकता येणार नसल्याचं उच्च न्यायालयाने (High Court) स्पष्ट केलं आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय उदाहरणाच्या दृष्टिकोणातून अत्यंत महत्वाचा ठरणार असल्याचं चित्र दिसत आहे. दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 

काय म्हणाले न्यायमूर्ती?

न्यायमूर्ती अरुण कुमार शर्मा यांच्या एकल खंडपीठाने हा आदेश पारित केला आहे. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाद्वारे 2020 च्या विनीता शर्माच्या प्रकरणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा उल्लेख करत उच्च न्यायालयाने असं सांगितलं की, संपत्तीची वाटणी झाल्याशिवाय संपत्तीचा मालक आपल्या हिस्स्याची संपत्तीसुद्धा विकू शकत नाही. याचा संदर्भात उच्च न्यायालयाने संपत्तीचे खरेदीदार उषा कनोजिया आणि रुक्मणी कनोजिया यांचं दुसरं अपील फेटाळून लावलं.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

छिंदवाडाच्या रहिवासी असलेल्या सरूबाई यांनी याआधी एकनाथ यांच्यासोबत सात अपीलकर्त्यांच्या वतीने दिवाणी न्यायालयात 0.85 हेक्टर जमिनीचा दावा सादर केला होता. अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी, रवेंद्र तिवारी आणि निशांत राय यांनी अपीलकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडली. पांडरूने ही जमीन उषा, रुक्मणी आणि भारती यांना विकल्याचा युक्तिवाद केला. वाटणीही झाली नसतानाही पांडरू यांनी त्यांच्या हिश्श्यापेक्षा जास्त जमीन विकल्याचा आरोप करण्यात आला. 

दिवाणी न्यायालयाने रजिस्ट्री रद्द करून याचिकाकर्त्यांच्या नावाने जमिनीचे सात भाग केले होते. यानंतर उषा आणि रुक्मणी यांनी दिवाणी न्यायालयाच्या (Civil Court) निर्णयाला उच्च न्यायालयात प्रथम अपील सादर करून आव्हान दिलं. उच्च न्यायालयाने पहिलं अपील फेटाळून लावल्यानंतर दोघांनी पुन्हा दुसरं अपील केलं. उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय आणि पहिलं अपील कायम ठेवत दुसरं अपीलही फेटाळून लावलं.