पत्नीची 'क्रूरता' सिद्ध करण्यात ओमर अब्दुल्लांना अपयश; हायकोर्ट म्हणालं, 'शारीरिक क्रूरता...'

Omar Abdullah Divorce Case: दिल्ली हायकोर्टाने घटस्फोटाच्या प्रकरणामध्ये ओमर अब्दुल्ला यांना मोठा झटका दिला आहे. हायकोर्टामध्ये ओमर अब्दुल्ला यांनी फॅमेली कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. दिल्लीतील पटियाला हाऊस कोर्टासमोर त्यांनी क्रूरतेचा उल्लेक करत पत्नापासून विभक्त होण्याची इच्छा असल्याचं आपल्या घटस्फोटासंदर्भातील अर्जात म्हटलं होतं. हायकोर्टानेही फॅमेली कोर्टाप्रमाणे ओमर अब्दुल्ला यांच्याविरोधातच निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फॅमेली कोर्टाचा निर्णय योग्य असल्याचं निर्वाळा करत निकाल कायम ठेवला आहे. हायकोर्टाने ओमर अब्दुल्लांची याचिका फेटाळली आहे. कोर्टाने ओमर अब्दुल्ला यांना घटस्फोट मंजूर करण्यास नकार दिला आहे.

काय म्हटलं कोर्टाने?

खंडपीठाला फॅमेली कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामध्ये काहीच गैर वाटलं नाही. हायकोर्टाने आपण फॅमेली कोर्टाच्या निकाशी सहमत असल्याचं म्हटलं. ओमर अब्दुल्ला यांनी पायल अब्दुल्लांविरोधात केलेला क्रूरतेचा आरोप त्यांना स्पष्ट करता नसल्याचं कोर्टाचं म्हणणं आहे. "ओमर अब्दुल्ला हे पायल अब्दुल्लांनी केलेल्या क्रूरतेचं एकही कृत्य सिद्ध करुन दाखवण्यास अपयशी ठरले. शारीरिक क्रूरता किंवा मानसिक क्रूरता त्यांना सिद्ध करता आली नाही. या याचिकेमध्ये काही ठोस दिसून येत नाही. ही याचिका फेटाळत आहोत," असं हायकोर्टाने या याचिकेसंदर्भात मत मांडताना सांगितलं. फॅमेली कोर्टाने दिलेल्या निकालामध्ये काहीच चुकीचं नाही. पायल तुम्हाला नेमक्या कोणत्या पद्धतीने त्रास देतात याचा काहीच उल्लेख नाही. तसेच ते तुम्हाला सिद्ध करता येत नाही, असं म्हणत याचिका फेटाळली गेली. न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा आणि न्यायामूर्ती विकास महाजन यांच्या खंडपीठाने याचिकेमध्ये काहीच दम नाही म्हणत ती फेटाळली.

महिना 1.5 लाख रुपये

ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांच्यापासून वेगळी राहणारी पत्नी पायलपासून घटस्फोट हवा आहे असं सांगितलं होतं. पत्नी आपल्याला क्रूर वागणूक देते असा त्यांचा आरोप होता. 30 ऑगस्ट 2016 रोजी ट्रायल कोर्टाने ओमर अब्दुल्लांची याचिका फेटाळली होती. क्रूरतेसंदर्भातील दावे ओमर यांना सिद्ध करता आले नाहीत. घटस्फोटासाठी हे फार आवश्यक आहे. यापूर्वी दिल्ली हायकोर्टाने नॅशनल कॅन्फरन्सच्या या नेत्याला मुलांच्या संगोपनाचा खर्च म्हणून ओमर यांनी पत्नी पायलला दर महिन्याला 1.5 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिलेत. तसेच दोन्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी महिन्याला 60 हजार रुपये देण्यासही कोर्टाने सांगितलं आहे. 

मुलं सज्ञान होईपर्यंत..

2018 साली कनिष्ठ न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये, मुलं सज्ञान होत नाहीत तोपर्यंत दर महिन्याला 75 हजार आणि 25 हजार भत्ता देण्याचे निर्देश दिलेले. मी मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी पार पडत आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनी पत्नी पायल तिच्या कमाईबद्दल चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र कोर्टाने मुलं सज्ञान झाल्यानंतरही वडिलांनी त्यांची जबाबदारी झटकू नये असं म्हटलेलं. आईला एकटीला हा भार झेपणार नाही, अशी प्रतिक्रिया कोर्टाने नोंदवलेली.