नवी दिल्ली : सत्तेत आल्यावर भाजपा सरकारने गाजत वाजत स्वच्छ भारत अभियानाची सुरूवात केली. पण आता या अभियानावर खर्च करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडात असल्याचे समोर आले आहे. सरकारने सर्व कॉर्पोरेट कंपन्यांना या जबाबदारीत सहभागी केल्याचे दिसून येत आहे. सरकारतर्फे कॉर्पोरेट कंपन्यांना लिहिलेल्या पत्रात सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी फंड अर्थात सीएसआरमधून ७ टक्के भाग 'स्वच्छ भारत अभियाना'साठी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
कॉर्पोरेट कंपन्यांनी स्वच्छता राखण्याचे संदेश देणारे होर्डिंग्ज लावावेत, गावं दत्तक घ्यावी
सफाईकर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी हातभार लावावा, शौचालयांच्या देखभालीची जबाबदारी घ्यावी
स्वच्छ भारत अभियानात सहभागी करताना कंपन्यांवर कोणतीही बळजबरी करण्यात येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कंपन्यांनी स्वेच्छेने आपलं योगदान स्वच्छ भारतासाठी द्यावयाचं असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.