Nambi Narayanan: इस्रो हेरगिरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!

Supreme Court on Nambi Narayanan case: सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) उच्च न्यायालयाला (HC) या याचिकांवर पुढील 4 आठवड्यांची वेळ दिली आहे. 4 दिवसात पुन्हा निर्णय देण्यास सांगितल्याने नंबी नारायणन (Nambi Narayanan Case) आणि इतर 4 जणांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

Updated: Dec 3, 2022, 04:43 PM IST
Nambi Narayanan: इस्रो हेरगिरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! title=
Nambi Narayanan Case

ISRO Nambi Narayanan Case: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्त्रो (Indian Space Research Organisation)  हेरगिरी प्रकरणातील मोठी माहिती समोर (Espionage Case) आली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) चार आरोपींना दणका दिला आहे. 1994 साली झालेल्या हेरगिरी प्रकरणावर केरळच्या उच्च न्यायालयाने (High Court of Kerala) आरोपींना जामीन मंजूर (anticipatory bail) केला होता. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाकडून केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती आहे.

नंबी नारायणन (Nambi Narayanan) यांची तसेच फसवणूक करणाऱ्या चार आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) उच्च न्यायालयाला (HC) या याचिकांवर पुढील 4 आठवड्यांची वेळ दिली आहे. 4 दिवसात पुन्हा निर्णय देण्यास सांगितल्याने नंबी नारायणन (Nambi Narayanan Case) आणि इतर 4 जणांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. (Nambi Narayanan case SC sets aside HC anticipatory bail order to four accused)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता उच्च न्यायलयाच्या अंतिम निर्णयावर सर्वांचं लक्ष लागलंय. केरळ उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत आरोपींना अटकेपासून संरक्षण मिळणार आहे. 2001 साली केरळ सरकारने नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर  बनावट खटला का उभा राहिला याची चौकशी करण्याचे आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाचे (SC On Nambi Narayanan Case) दिले होते.

आणखी वाचा - Udayanraje Bhosale : उदयनराजे संतप्त, महाराजांचा अपमान करणाऱ्या कोश्यारी यांना टकमक टोकावरुन...

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी रॉकेट्री सिनेमाच्या (Rocketry Movie) माध्यमातून हा प्रकरणावर भाष्य करण्यात आलं होतं. नंबी नारायणन यांचा जीवनप्रवास सांगणारा हा सिनेमा हिट देखील झाला होता. नारायणन यांच्याबरोबर आणखी पाच जणांवर हेरगिरी, तंत्रज्ञान पाकिस्तानकडे हस्तांतरित केल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर नारायणन यांनी आपल्याला कारणाशिवाय बदनाम केल्याचा दावा देखील केरळ सरकारवर ठोकला होता.