कोरोनाच्या संकटात सरकारी कर्मचाऱ्यांना धक्का, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कोरोना व्हायरसचं संक्रमण आणि लॉकडाऊनच्या संकटात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ करायला स्थगिती देण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४ टक्के वाढवण्याचा निर्णय झाला होता.

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे देशातलं संभाव्य आर्थिक संकट लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२० पासूनचा महागाई भत्ता दिला जाणार नाही. सध्याचा १७ टक्के दर जुलै २०२१ पर्यंत लागू राहिल, असं प्रसिद्धीपत्रक सरकारने काढलं आहे. महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

याआधी १० ऑक्टोबर २०१९ साली केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा भत्ता ५ टक्क्यांनी वाढला होता. या निर्णयानंतर महागाई भत्ता १२ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांवर गेला होता. केंद्राच्या या निर्णयामुळे ५० लाख कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना याचा फायदा झाला होता. मागच्या महिन्यात हाच महागाई भत्ता १७ टक्क्यांवरून २१ टक्के करण्याचा निर्णय झाला होता. याचा फायदा जवळपास १ कोटी ३० लाख जणांना मिळाला असता, पण आता सरकारने याला स्थगिती दिली आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची घोषणा १ जानेवारी आणि १ जुलैला केली जाते. तर ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना मार्च आणि सप्टेंबर महिन्यात मिळते. 

दुसरीकडे महाराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचं मार्च महिन्याचं उर्वरित वेतन गणेशोत्सवात मिळणार आहे. एप्रिलचं वेतन मात्र कर्मचाऱ्यांना पूर्ण मिळेल. कोरोनाच्या संकटात राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचं वेतन दोन टप्प्यात द्यायचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर अ, ब आणि क श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यात एकाच टप्प्याचं वेतन मिळालं होतं.