नवी दिल्ली : 'अच्छे दिन आनेवाले है' असं म्हणत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने सर्वसामांन्यांना दाखवलेलं स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचं दिसत आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वत:चं आणि हक्काचं घर देण्याचं आश्वासन मोदी सरकारने केलं आहे. तसेच देशभरात शंभर स्मार्ट सिटी बनविण्यात येणार आहेत. स्मार्ट सिटीसाठी शहरांची निवडही करण्यात आली आहे.

मात्र, देशातील स्मार्ट सिटीजचा ड्रीम प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाहीये. त्यामुळे विरोधकांपासून सर्वसामान्य नागरिक प्रश्न विचारत आहेत की, घराचं स्वप्न पूर्ण कधी होणार?, सरकार यासाठी पैसा कुठून आणणार? याच संदर्भात केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विभाग मंत्रालय (स्वतंत्र कार्यभार) राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी या सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत.

स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ३ लाख कोटींची गरज

हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितलं की, प्रमुख शहरी योजनांमध्ये सर्वांना घर आणि स्मार्ट सिटीचं मिशन आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३ लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. स्मार्ट सिटीसाठी ४८ हजार कोटी आणि अमृत परियोजनेसाठी ५० हजार कोटींची गरज आहे. २०१९-२० पर्यंत स्वच्छ भारत योजना पूर्ण करण्यासाठी १४,६५० कोटी रुपयांची गरज असणार आहे. तर, २०२२ पर्यंत पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) पूर्ण करण्यासाठी १.८० लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

बाजारातुन पैसे जमवणार सरकार

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी सांगितलं की, जनतेचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार बाजारातुन पैसे जमवत आहे. यासाठी चर्चा शेवटच्या टप्प्यात आहेत. जवळपास सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. आता फक्त रुप देण्याची गरज आहे.
यावेळी त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला की, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचं अद्याप काम सुरु झालेलं नाहीये. यावर उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं की, मी तुम्हाला आश्वासन देतो की, स्मार्ट सिटी वास्तवात लवकरच पहायला मिळेल.