सवर्णांच्या आरक्षणासाठी मोदी सरकार उद्या संसदेत विधेयक मांडणार
जपाकडून सर्व खासदारांना सभागृहात हजर राहण्याचा व्हीप जारी करण्यात आला आहे.
)
नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा अनपेक्षित डाव खेळला आहे. भाजपने यासाठी जोरदार तयारी केली असून मंगळवारी त्यासाठी लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सर्वणांना आरक्षण देण्यासाठी घटनेच्या दोन कलमांमध्ये दुरुस्ती आवश्यक आहे. सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत सभागृहात हे विधेयक मांडतील. त्यासाठी भाजपाकडून सर्व खासदारांना सभागृहात हजर राहण्याचा व्हीप जारी करण्यात आला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे उद्याचाच दिवसात विधेयक मंजूर करवून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर राज्यसभेत विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी ९ जानेवारीपर्यंत वाढवला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनेदेखील आपल्या सर्व खासदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे.
मोदी सरकार हे आरक्षण आर्थिक आधारावर आणणार आहे. ज्याबाबत अजून संविधानात व्यवस्था नाही. संविधानात जातीच्या आधारावर आरक्षण आहे. त्यामुळे घटनेत दुरुस्ती आवश्यक आहे.
Congress has issued whip to party MPs to be present in Lok Sabha tomorrow.
— ANI (@ANI) January 7, 2019
Bharatiya Janata Party (BJP) has issued three-line whip to party MPs to be present in Lok Sabha tomorrow.
— ANI (@ANI) January 7, 2019
WB CM on 10% reservation approved by Cabinet for economically weaker upper castes:My question is,in the name of elections can a govt cheat people or ditch unemployed youth?They've to clarify whether it will be implemented or not and if it is constitutionally&legally valid or not pic.twitter.com/l2XnYbhd4s
— ANI (@ANI) January 7, 2019
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा ४९.५ टक्क्यावरून वाढून तो ५९.५ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशात ५० टक्केच आरक्षण ठेवण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये देण्यात येणार आहे. या निर्णयाची तपशीलवार माहिती मंगळवारी संसदेत मांडण्यात येईल. ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांहून कमी आहे अशा लोकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, याबाबत अधिकृतपणे माहिती मिळालेली नाही.