नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये झालेल्या घोटाळ्यानंतर केंद्र सरकारनं कारवाईला सुरुवात केली आहे. अर्थमंत्रालयातल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारनं सगळ्या बँकांना त्यांचे दोष दूर करण्यासाठी १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. सगळ्या सरकारी बँकांच्या सिस्टिममध्ये असलेल्या दोषांचा रिपोर्ट द्यायचे आदेश सरकारनं दिले आहेत.
अर्थमंत्रालयाचे सचिव राजीव कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १५ दिवसांनंतरही जर बँकांनी सिस्टिम अपडेट केली नाही आणि कमतरता दूर केल्या नाही तर वरिष्ठ अधिकाऱ्य़ांना दणका बसू शकतो. तसंच सरकारी बँकांचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आणि चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसरना ब्लूप्रिंट तयार करायलाही सांगितलं आहे.
ईडी, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर यांच्या समितीची स्थापना करण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत. ही समिती कर्ज वसुलीचे सध्याचे उपाय आणि दुसऱ्या देशांमधल्या व्यवस्थेची समिक्षा करणार आहे.
पंजाब नॅशनल बँक आणि नीरव मोदीच्या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय आणि ईडी करत आहे. याप्रकरणी आता नवा खुलासा करण्यात आला आहे. ११,४०० कोटी रुपयांचा हा घोटाळा आता आणखी १३०० कोटी रुपयांनी वाढला आहे. या घोटाळ्याची एकूण रक्कम आता १२,७०० रुपये झाली आहे.