वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीच मोदी सरकारचा जम्मू-काश्मीरसंदर्भात मोठा निर्णय! शाहांनी केली घोषणा

Modi Government Big Decision About Jammu And Kashmir: जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी विचारसरणीसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी मोठा निर्णय घेतला आहे. 'तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू काश्मीर' या संस्थेला भारत सरकारने बेकयादेशीर संघटना घोषित केलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारत सरकारच्या या निर्णयाची माहिती एक्स (ट्वीटरवरुन) दिली आहे. नव्या उप कायद्यानुसार या संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे.

बेकायदेशीर संघटना

भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील अनेक वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी विचारसरणीच्या विचारांना फूस लावणे, पाठिंबा देण्याचं काम 'तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू काश्मीर' या संस्थेमार्फत केलं हात होतं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी, "'तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू काश्मीर' या संस्थेवर ‘यूएपीए’ (‘अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट’) कायद्यानुसार 'बेकायदेशीर संघटना जाहीर करण्यात आलं आहे," अशी माहिती दिली. 

काय म्हणाले आहेत अमित शाह?

गृहमंत्र्यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, "या संघटनेचा जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळं करण्याच्या तसेच इस्लामिक शासन स्थापन करण्यासाठी बंदी घालण्यात आलेल्या कारवायांमध्ये सहभाग आहे. हा गट जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताविरोधात प्रचार करत आहे. तसेच दहशतवादी कारवायांना त्यांचा पाठींबा आहे. दहशतवादाविरुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची झिरो टॉलरन्स पॉलिसीअंतर्गत, भारताविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचं आढळून आल्याने कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संघटनेला तातडीने निष्क्रीय केलं जातं." 

The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an 'Unlawful Association' under UAPA.
The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…

— Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2023

कोणी आणि कधी स्थापन केलेली ही संघटना?

'तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू काश्मीर' सैय्यद अली शाह गिलानी यांनी स्थापन केलेली संघटना होती. या संघटनेची स्थापना 7 ऑगस्ट 2004 मध्ये गिलानी यांनी आपला आधीचा 'जमात-ए-इस्लामी काश्मीर' पक्ष सोडल्यानंतर केली होती. ‘अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट’ अंतर्गत केंद्र सरकार कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर किंवा दहशतवादी संघटना घोषित करु शकते. याच गोष्टीला सामान्य भाषेत 'प्रतिबंध' असं म्हणतात. गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात आतापर्यंत 43 संघटनांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. यामध्ये खलिस्तानी संघटनांबरोबरच लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे, अलकायदा यासारख्या एकूण 43 संघटना आहेत.