अर्धसैनिक दलांच्या तैनातीसाठी राज्यांना मोजावी लागणार अधिक रक्कम

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देशातील सर्व राज्यांच्या सरकारांना एक पत्र धाडण्यात आलंय. यानुसार, अर्धसैनिक दलाची गरज लागल्यास यापुढे राज्यांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. गृह मंत्रालयाकडून अर्धसैनिक दलाच्या तैनातीसाठी येत्या ५ वर्षांसाठी नवे दर ठरवण्यात आले आहेत. 

यापुढे कोणत्याही कारणामुळे राज्यांना अर्धसैनिक दलाची गरज लागली तर त्यासाठी अधिक पैसे राज्यांना चुकवावे लागतील. कारण, अर्धसैनिक दलाच्या तैनासाठी केंद्राकडून यापुढे १०-१५ टक्के अतिरिक्त चार्ज वसूल करण्यात येणार आहे. 

२०१८-१९ साली राज्याच्या एका बटालियनच्या तैनातीसाठी जवळपास १३ करोड रुपये राज्याला मोजावे लागू शकतात. तसंच 'हाय रिस्क' आणि 'हार्ड शिप'मध्ये जवळपास वार्षिक ३४ करोड रुपये चुकते करावे लागणार आहेत.

तर २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या एका बटालियनच्या तैनासाठी जवळपास २२ करोड द्यावे लागतील. तर हाय रिस्क आणि हार्ड शिपमध्ये वार्षिक ४२ करोड वर्षभरासाठी द्यावे लागतील, असं गृह मंत्रालयाद्वारे धाडण्यात आलेल्या पत्रात म्हटलंय. 

केंद्र सरकारच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या अर्धसैनिक दलांच्या तैनातीसाठी निश्चित रक्कम दीर्घकाळापासून न चुकवणारेही अनेक राज्य आहेत.