नवी दिल्ली : देशाची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस कोलमडत आहे. सरकारला याचे भान नाही. या परिस्थितीतून बाहेर न पडल्यास रोजगार क्षेत्रात वाईट दिवस येतील असा इशारा माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दिलेत. सध्या अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मरगळीवरुन त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. देशाच्या विकास दरात घसरण होऊन तो केवळ पाच टक्केच राहिला आहे. हे पाहून आम्हाला २००८ मधील आठवण होत आहे, तेव्हा आमचे सरकार होते आणि अर्थव्यवस्था एकमद कोलमडली होती. त्यावेळी अर्थव्यवस्थेतील झालेली घसरण ही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटामुळे झाली होती.
आपली अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. सरकारला त्याची जाणीव नाही. सध्या आपण आर्थिक मंदीचा सामना करत आहोत, हे लक्षात घेतले जात नाही. केवळ दिखावापणा दाखविला जात आहे, असे सांगत मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेवरून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला आहे. हेडलाइन मॅनेजमेंटमधून बाहेर पडा, अर्थव्यवस्था आणखी ढासळली आहे. त्याकडे लक्ष द्या, असा सल्ला त्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. देशाचा विकासदर केवळ ५ टक्के राहिला आहे. २००८मध्येही अशीच परिस्थिती होती. त्यावेळी अर्थव्यवस्था एकदम ढासळली होती. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटामुळे अर्थव्यवस्था ढासळली होती. मात्र या आव्हानाकडे एक संधी म्हणून पाहिले आणि अर्थव्यवस्था मजबूत केली, असे ते म्हणालेत.
आजही आपण अशाच परिस्थितीचा सामना करत आहोत. रियल इस्टेट असो की कृषी क्षेत्र असो प्रत्येक क्षेत्रात पिछेहाट होत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. या भयंकर परिस्थितीतून लवकर बाहेर पडलो नाही तर रोजगाराच्या क्षेत्रात मोठे ओढवेल. लोक सातत्याने बेरोजगार झाल्यास अर्थव्यवस्थेसमोर आणखी संकट निर्माण होईल, असाही धोक्याचा इशारा दिला.
शेतीचं पुनरुज्जीवन केले पाहिजे. शेतीचे जीडीपीमध्ये तब्बल १५ टक्केंच योगदान आहे. ग्रामीण भागाची खरेदी करण्याची क्षमता वाढवली पाहिजे. त्यासाठी शेतीत बदल करणे गरजेचे आहे.
जीएसटीमध्ये आणखी सुलभता आणली पाहिजे. त्यामुळे मंदीवर मात करता येईल. जीएसटीमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. थोड्यावेळासाठी महसूल बुडाला तरी चालेल पण जीएसटीमध्ये आणखी सुलभता येणे आवश्यक आहे.
निर्यातीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. चीन आणि अमेरिका या दोन राज्यात व्यापार युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे ज्या देशाचे मार्केट आपल्यासाठी खुले झाले आहे. त्यामुळे निर्यातीला प्राधान्य द्या.
भांडवल निर्मितीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. भांडवल निर्मिती करण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक अडथळ्यांवर सरकारने मात करायचा प्रयत्न करायाला हवा. जर भांडवल निर्मिती झालीच नसलयाने सरकारी बँकासह एनबीएफसीलाही फटका बसला आहे.
रोजगार केंद्रीत क्षेत्रावर भर द्यायला हवा. टेक्स्टाईल, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि परवडणारे घरे या नोकऱ्या देणाऱ्या क्षेत्रांवर सरकारने भर द्यावा तसेच विशेषतः कर्जाची हमी दिली पाहिजे. तसेच पायाभूत सुविधांसाठी प्रयत्न करण्यावर भर द्या. खाजगी गुंतवणुकीसह मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याची गरज आहे, त्यामुळे आर्थिक मंदितून आपण बाहेर पडू अन्यथा देशात मोठे संकट येईल, असे ते म्हणालेत.